Why Rural India is Missing Out on Menstrual Health Progress?

Although more people are increasingly aware and are acquiring better access to menstrual hygiene products in urban India, rural women still experience profound inequities. They do not have access to safe menstruation practices due to lack of affordability, bad distribution systems and social taboos. This has contributed to health challenges, increased instances of dropping out of education institutions and low workforce participation. There are government initiatives, such as the Menstrual Hygiene Scheme that have progressed although there are still a lack of awareness and supply. Filling this gap is critical to gender equality, women empowerment and inclusive economic development.

In News

While urban India shows progress in menstrual hygiene with rising use of sanitary pads and menstrual cups, rural women still face affordability issues, poor supply chains, and social stigma.
This contributes to health risks, school dropouts, and reduced workforce participation, highlighting the urgent need for awareness, accessibility, and gender-inclusive reforms.

Key Highlights

Current Scenario

Urban India is witnessing rising use of sanitary napkins, menstrual cups, biodegradable pads.
NFHS-5: Only 43% rural adolescent women use hygienic products vs 68% urban.
Stark regional disparities: Madhya Pradesh (36% gap), Odisha (26%), UP (23%), Rajasthan (21%).

Barrier in rural India

Expensive: Pads regarded as a luxury product as opposed to basic necessities such as food.
Awareness: There is a belief in myths, taboos and absence of menstrual education.
Distribution: the supply chains are weak; pads do not even reach villages.
Social stigma: Isolation in social/religious; Non-discuss and menstruation.

Challenges of poor Menstrual Hygiene

Health Problems: Infections/Diseases of the reproductive system, unresolved gynecological issues, fungi due to wet cloth.
Education: 23% drop out at menarche; 4-5 days/ month absenteeism.
Economic: Declined participation of female labour, inter-generational poverty, loss of GDP.
Gender Inequality: During menstruation, taboos on menstruation enhance discrimination and marginalization.

Government & Civil Society Efforts

Menstrual Hygiene Scheme, 2011: Distribute pads & implement awareness programs.
Supply chains were halted due to COVID-19 → adoption delay was experienced.
Such NGOs as Dasra, Menstrupedia provide awareness, education in local languages, and ecofriendly solutions.
Positive Example: Assam and Tripura (2017 21) Practices of using sanitary pads (girls 15-19 yrs) increased by 10.6 %.

Way Forward

Low cost: Subsidy/Free pads; Tax exemption of eco-friendly menstrual products increase subsidy.
Infrastructure: Proper school toilets, proper means of disposal.
Enlightenment: Mandate textbooks to teach menstrual health; menstrual health education as part of school-based adolescent health education.
Involvement of the Community: The contravention of taboos through the involvement of men, teachers and local leaders.
Green Solutions: Advocate menstrual cups, cloth pads so they can be washed.

Conclusion

The menstrual health crisis is not only a health problem in rural India but also a social and economic problem and becomes a gender inequality issue. The absence of urgent affordability, awareness, and accessibility interventions will continue to leave millions of women stuck in bad health-related cycles with hampered education and participation in the workforce. The rural-urban gap in terms of menstrual health is important to eliminate in order to restore the objectives of gender justice, empowerment of women and sustainable development in India.

Read in Hindi

ग्रामीण भारत मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रगति से क्यों चूक रहा है?

हालाँकि शहरी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक उनकी पहुँच बेहतर हो रही है, फिर भी ग्रामीण महिलाएँ अभी भी गहरी असमानताओं का सामना करती हैं। सामर्थ्य की कमी, खराब वितरण प्रणाली और सामाजिक वर्जनाओं के कारण उन्हें सुरक्षित मासिक धर्म संबंधी प्रथाओं तक पहुँच नहीं मिल पाती। इससे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ बढ़ी हैं, शिक्षा संस्थानों से बच्चों के बाहर निकलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और कार्यबल में उनकी भागीदारी कम हुई है। मासिक धर्म स्वच्छता योजना जैसी सरकारी पहलों में प्रगति हुई है, हालाँकि अभी भी जागरूकता और आपूर्ति का अभाव है। इस अंतर को पाटना लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और समावेशी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

In News

जबकि शहरी भारत में सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुअल कप के बढ़ते उपयोग के साथ मासिक धर्म स्वच्छता में प्रगति देखी जा रही है, ग्रामीण महिलाओं को अभी भी सामर्थ्य की कमी, खराब आपूर्ति श्रृंखला और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ रहा है।
इससे स्वास्थ्य जोखिम, स्कूल छोड़ने की दर और कार्यबल में भागीदारी में कमी आती है, जिससे जागरूकता, पहुँच और लिंग-समावेशी सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

Key Highlights

वर्तमान परिदृश्य

शहरी भारत में सैनिटरी नैपकिन, मासिक धर्म कप, बायोडिग्रेडेबल पैड का उपयोग बढ़ रहा है।
एनएफएचएस-5: केवल 43% ग्रामीण किशोर महिलाएं स्वच्छ उत्पादों का उपयोग करें बनाम 68% शहरी.
तीव्र क्षेत्रीय असमानताएं: मध्य प्रदेश (36% अंतर), ओडिशा (26%), उत्तर प्रदेश (23%), राजस्थान (21%)।

ग्रामीण भारत में बाधा

महंगा: पैड को भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के विपरीत एक लक्जरी उत्पाद माना जाता है।
जागरूकता: मिथकों, वर्जनाओं और मासिक धर्म संबंधी शिक्षा के अभाव में विश्वास किया जाता है।
वितरण: आपूर्ति श्रृंखलाएं कमजोर हैं; पैड गांवों तक भी नहीं पहुंचते।
सामाजिक कलंक: सामाजिक/धार्मिक रूप से अलगाव; गैर-चर्चा और मासिक धर्म।

खराब मासिक धर्म स्वच्छता की चुनौतियाँ

स्वास्थ्य समस्याएं: प्रजनन प्रणाली के संक्रमण/रोग, अनसुलझे स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, गीले कपड़े के कारण फंगस।
शिक्षा: 23% महिलाएं मासिक धर्म के समय स्कूल छोड़ देती हैं; 4-5 दिन प्रति माह अनुपस्थित रहती हैं।
आर्थिक: महिला श्रम की भागीदारी में कमी, अंतर-पीढ़ीगत गरीबी, सकल घरेलू उत्पाद की हानि।
लैंगिक असमानता: मासिक धर्म के दौरान, मासिक धर्म पर प्रतिबंध भेदभाव और हाशिए पर धकेले जाने को बढ़ाते हैं।

सरकारी एवं नागरिक समाज के प्रयास

मासिक धर्म स्वच्छता योजना, 2011: पैड वितरित करना और जागरूकता कार्यक्रम लागू करना।
COVID-19 के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं रुक गईं → अपनाने में देरी का अनुभव हुआ।
दसरा, मेनस्ट्रूपीडिया जैसे गैर सरकारी संगठन स्थानीय भाषाओं में जागरूकता, शिक्षा और पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करते हैं।
सकारात्मक उदाहरण: असम और त्रिपुरा (2017-21) सैनिटरी पैड (15-19 वर्ष की लड़कियां) के उपयोग की प्रथाओं में 10.6% की वृद्धि हुई।

आगे बढ़ने का रास्ता

कम लागत: सब्सिडी/मुफ्त पैड; पर्यावरण अनुकूल मासिक धर्म उत्पादों पर कर छूट से सब्सिडी में वृद्धि।
बुनियादी ढांचा: उचित स्कूल शौचालय, उचित निपटान के साधन।
ज्ञानवर्धन: पाठ्यपुस्तकों में मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए; मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल-आधारित किशोर स्वास्थ्य शिक्षा के भाग के रूप में शामिल किया जाए।
समुदाय की भागीदारी: पुरुषों, शिक्षकों और स्थानीय नेताओं की भागीदारी के माध्यम से वर्जनाओं का उल्लंघन।
हरित समाधान: मासिक धर्म कप, कपड़े के पैड का उपयोग करें ताकि उन्हें धोया जा सके।

Conclusion

ग्रामीण भारत में मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य संकट न केवल एक स्वास्थ्य समस्या है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है और लैंगिक असमानता का मुद्दा बन गया है। तत्काल सामर्थ्य, जागरूकता और सुलभता के उपायों के अभाव में, लाखों महिलाएँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चक्र में फँसी रहेंगी और उनकी शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी बाधित होगी। भारत में लैंगिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास के उद्देश्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य के संदर्भ में ग्रामीण-शहरी अंतर को समाप्त करना महत्वपूर्ण है।