Rita Shandilya Appointed as New Chairman of CGPSC

Retired IAS officer Rita Shandilya has become the Chairman of Chhattisgarh Public Service Commission (CGPSC) for the first time. It was on August 29, 2025, that the Raj Bhavan issued the order. She was part of the IAS 2002 and has worked in the most important departments such as Revenue and Technical Education. This selection is a milestone of enhancing the institutional structure of CGPSC. Her experience is supposed to bring efficiency and transparency in the running of the Commission.

In News

Rita Shandilya was appointed as the new Chairman of CGPSC by an order by Raj Bhavan.
Rita Shandilya, a retired IAS officer of the 2002 batch and who worked in significant departments like Revenue and Technical Education has been appointed as the new Chairperson at Chhattisgarh Public Service Commission (PSC).
The formal notification was made in the gazette.
She will assume the position of PSC Chairperson in October 2024.

Key Highlights for CGPSC

CGPSC Chairpersons and Their Tenure So Far

Mohan Shukla: 26-05-2001 to 02-10-2004
Ashok Darbari: 22-10-2004 to 20-04-2008
BL Thakur: 12-09-2008 to 23-08-2011
Pradeep Joshi: 01-10-2011 to 11-05-2015
R.S. Vishwakarma: 12-06-2015 to 16-01-2017
R.K. Pisda: 17-01-2017 to 01-06-2020
Taman Sonwani: 02-06-2020 to 08-09-2023
Rita Shandilya: From 29-08-2025 till further orders

About State Public Service Commissions (SPSCs)

State Public Service Commissions (SPSCs) are constitutional bodies, which are independent and set up under Articles 315-323 of the Constitution of India.
They follow the example of the Union Public Service Commission (UPSC) where they recruit to state civil services and advise the state government on personnel issues.

Constitutional Provisions

Article 315 – Establishment of PSCs for Union and States.
Article 316 – Appointment and tenure of members.
Article 317 – Removal/suspension of members.
Article 318 – Regulations for conditions of service.
Article 319 – Restrictions on post-tenure employment.
Article 320 – Functions of PSCs.
Article 321 – Power to extend functions.
Article 322 – Financial independence (expenses charged on Consolidated Fund of State).
Article 323 – Annual reports to the Governor.

Composition

Headed by a Chairman and members appointed by the Governor.
At least 50% must have held government service for 10+ years.
Tenure: 6 years or until 62 years of age.
Acting Chairpersons may be appointed in situations where there are vacancies, by Governor.
The President has the right to remove, on inquiry of the Supreme Court.

Powers & Functions

Recruitment & Exams – Conducts state-level civil service exams.
Advisory Role – On recruitment methods, promotions, transfers, and disciplinary actions.
Judicial Appointments – consulted regarding the recruitment in the state judiciary (except district judges).
Reporting – Files annual reports with the Governor, and before the State Legislature.
Disciplinary Matters -Guidelines in misbehaviour of civil servants.

Security & Independence

Tenure protection against arbitrary removal.
Financial autonomy through Consolidated Fund of State.
Post-retirement limitation -Members are not permitted to work in other governmental positions (except in the post of UPSC/ SPSC).

Historical Background

Proposed under GoI Act, 1919.
Formal establishment under GoI Act, 1935.
According to the suggestions of Lee Commission (1924).

Additional Information

UPSC-SPSC Cooperation: Article 321 permits the support of joint recruitment by the states at the demand of UPSC.
Advisory Character: Government may not accept SPSC advice though, reasons must be provided before Legislature.
Recent Relevance: In Chhattisgarh, the role of CGPSC has become very important because there is increased demand for fair recruitment and administration reforms.
Financial independence: Costs of CGPSC are billed on the Consolidated Fund of the State and this is a guarantee of autonomy.
The membership prohibits any other government office after retirement, other than post within UPSC/SPSC.

Conclusion

The recent move by appointing Rita Shandilya as the new Chairman of CGPSC is a positive move towards credibility and efficiency of the Commission. Her administrative experience and leadership will most likely enhance the quality of recruitment procedures and constitutional morals. In a larger sense, it restates the relevance of autonomous bodies such as Public Service Commissions towards upholding transparency and meritocracy in the governance of the state.

CGPSC Practice Questions

CGPSC Prelims Practice Questions

Under which Article of the Constitution is the State Public Service Commission established?
(a) Article 315
(b) Article 320
(c) Article 323
(d) Article 311
Who appoints the Chairman of the State Public Service Commission?
(a) President
(b) Chief Minister
(c) Governor
(d) Prime Minister
Which Act first provided for the establishment of Public Service Commissions in India?
(a) Government of India Act, 1909
(b) Government of India Act, 1919
(c) Government of India Act, 1935
(d) Indian Councils Act, 1861

CGPSC Mains Practice Questions

Discuss the constitutional provisions, powers, and functions of the State Public Service Commission (SPSC). In this context, analyze the significance of Rita Shandilya’s appointment as the new Chairman of CGPSC. Write for 15 marks.

Read in Hindi

रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रीता शांडिल्य पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की अध्यक्ष बनी हैं। राजभवन ने 29 अगस्त, 2025 को यह आदेश जारी किया था। वे 2002 की आईएएस अधिकारी थीं और राजस्व एवं तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत रही हैं। यह चयन CGPSC के संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। उनके अनुभव से आयोग के संचालन में दक्षता और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

समाचार में

राजभवन के आदेश द्वारा रीता शांडिल्य को सीजीपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
2002 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और राजस्व एवं तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम कर चुकीं रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
राजपत्र में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। वह अक्टूबर 2024 में पीएससी अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगी।

प्रमुख बिंदु

पीएससी अध्यक्ष और उनका अब तक का कार्यकाल

मोहन शुक्ला: 26-05-2001 से 02-10-2004
अशोक दरबारी: 22-10-2004 to 20-04-2008
बीएल ठाकुर: 12-09-2008 से 23-08-2011
प्रदीप जोशी: 01-10-2011 से 11-05-2015
आर.एस. विश्वकर्मा: 12-06-2015 to 16-01-2017
आर.के. पिस्दा: 17-01-2017 से 01-06-2020 तक
टामन सोनवानी: 02-06-2020 से 08-09-2023
रीता शांडिल्य: 29-08-2025 से अगले आदेश तक

राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) के बारे में

राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) संवैधानिक निकाय हैं, जो स्वतंत्र हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 315-323 के तहत स्थापित हैं।
वे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के उदाहरण का अनुसरण करते हैं, जहां वे राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती करते हैं और कार्मिक मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 315– संघ और राज्यों के लिए पीएससी की स्थापना।
अनुच्छेद 316– सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल।
अनुच्छेद 317– सदस्यों का निष्कासन/निलंबन।
अनुच्छेद 318– सेवा की शर्तों के लिए विनियम।
अनुच्छेद 319– कार्यकाल के बाद रोजगार पर प्रतिबंध।
अनुच्छेद 320– पीएससी के कार्य.
अनुच्छेद 321– कार्यों का विस्तार करने की शक्ति।
अनुच्छेद 322– वित्तीय स्वतंत्रता (राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय)।
अनुच्छेद 323– राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट।

संघटन

एक के नेतृत्व मेंअध्यक्ष और सदस्यद्वारा नियुक्तराज्यपाल.
कम से कम 50% उम्मीदवारों को 10+ वर्षों तक सरकारी सेवा में रहना होगा।
कार्यकाल: 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक।
रिक्तियों की स्थिति में राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किये जा सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है।

शक्तियाँ और कार्य

भर्ती एवं परीक्षाएं – राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है।
सलाहकार भूमिका – भर्ती पद्धतियों, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर।
न्यायिक नियुक्तियाँ – राज्य न्यायपालिका (जिला न्यायाधीशों को छोड़कर) में भर्ती के संबंध में परामर्श किया गया।
रिपोर्टिंग – राज्यपाल के समक्ष तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करना।
अनुशासनात्मक मामले – सिविल सेवकों के दुर्व्यवहार संबंधी दिशानिर्देश।

सुरक्षा और स्वतंत्रता

मनमाने ढंग से हटाए जाने के विरुद्ध कार्यकाल संरक्षण।
राज्य की समेकित निधि के माध्यम से वित्तीय स्वायत्तता।
सेवानिवृत्ति के बाद की सीमा – सदस्यों को अन्य सरकारी पदों (यूपीएससी/एसपीएससी के पद को छोड़कर) पर काम करने की अनुमति नहीं है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत प्रस्तावित।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत औपचारिक स्थापना।
ली आयोग (1924) के सुझावों के अनुसार।

अतिरिक्त जानकारी

यूपीएससी-एसपीएससी सहयोग: अनुच्छेद 321 यूपीएससी की मांग पर राज्यों द्वारा संयुक्त भर्ती के समर्थन की अनुमति देता है।
सलाहकारी चरित्र: सरकार एस.पी.एस.सी. की सलाह को स्वीकार नहीं कर सकती है, तथापि, विधानमंडल के समक्ष कारण प्रस्तुत करना होगा।
हाल की प्रासंगिकता: छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि निष्पक्ष भर्ती और प्रशासनिक सुधार की मांग बढ़ रही है।
वित्तीय स्वतंत्रता: सीजीपीएससी की लागत राज्य की समेकित निधि से वहन की जाती है और यह स्वायत्तता की गारंटी है।
सदस्यता के तहत सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएससी/एसपीएससी के पद के अलावा किसी अन्य सरकारी पद पर नियुक्ति पर रोक है।

निष्कर्ष

रीता शांडिल्य को सीजीपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त करना आयोग की विश्वसनीयता और दक्षता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उनके प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व से भर्ती प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और संवैधानिक नैतिकता में सुधार होने की संभावना है। व्यापक अर्थों में, यह राज्य के शासन में पारदर्शिता और योग्यता को बनाए रखने की दिशा में लोक सेवा आयोग जैसे स्वायत्त निकायों की प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करता है।

सीजीपीएससी प्रश्न

सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है?
(क) अनुच्छेद 315
(ख) अनुच्छेद 320
(ग) अनुच्छेद 323
(घ) अनुच्छेद 311
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
(क) राष्ट्रपति
(ख) मुख्यमंत्री
(ग) राज्यपाल
(घ) प्रधानमंत्री
भारत में लोक सेवा आयोगों की स्थापना के लिए सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया?
(क) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(ख) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(ग) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(घ) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों और कार्यों पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, रीता शांडिल्य की CGPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के महत्व का विश्लेषण कीजिए।