Introduction of Chhattisgarhi Language in Primary Education

The Chhattisgarh government has resolved to make Chhattisgarhi a curriculum at Class 1 to 5 in every government school. The reason behind the move is to facilitate cultural identity, maintain the language used in the state and guarantee improved learning among children. SCERT will design the syllabus, in consultation with local writers and folk artists. The choice is in line with the National Education Policy (NEP) 2020. Altogether, it reinforces inclusive schooling and the pride of the state in culture.

In News

Chhattisgarh is the first of several states to officially introduce the regional language Chhattisgarhi into primary school.
It will include Class 1 to 5 on the subject under the National Education Policy (NEP) 2020.

Key Highlights

Objective

Promote mother tongue education at foundational levels.
Maintain and encourage Chhattisgarhi culture, literature and folk traditions.
Improve student engagement and comprehension in rural and tribal regions.

Implementation

Curriculum will be designed by SCERT (State Council of Educational Research and Training).
Textbooks: to contain tales, poems, folk songs, and regional history.
Local writers, poets, musicians, storytellers to be contacted.

Additional Info

At the primary level, similar initiatives are provided in such states as Odisha (Odia) and West Bengal (Bengali).
The mother tongue teaching is also stressed by UNESCO as a means to raise the learning performance, as well as the cultural identity.

About National Education Policy (NEP) 2020

Overview

The National Education Policy (NEP) 2020 is the first education policy in the 21st century that replaces NPE 1986.
It was written under the committee of Dr. K. Kasturirangan.
The policy is aimed at ensuring that education is holistic, flexible, multidisciplinary, and in line with 21st century needs.
It is based on 5 core pillars which are Access, Equity, Quality, Affordability, and Accountability.
The NEP 2020 also intends to transform India into a global knowledge superpower by the year 2030.

Major Highlights

Replaces 10+2 structure with 5+3+3+4 system.
Local language/native language as the medium of instruction up until Class 5 (preferably till Class 8).
Emphasis on multilingualism, vocational education, and skill-based learning.
Learn to think critically, creatively and holistically instead of rote memorizing.

Targets of NEP 2020

Universal education from ECCE to Secondary by 2030.
100% Gross Enrolment Ratio (GER) in school education by 2030.
50% GER in higher education by 2035.
Re-enrolling 2 crore out of school children.
Accomplishing Foundational Literacy and Numeracy by 2025.

School Education Reforms

National Mission on Foundational Literacy & Numeracy.
Vocational education from Class 6 onwards.
Initial teacher training: standard teacher training 4 years IB.Ed.
PARAKH for standardized assessment.

Higher Education Reforms

Multidisciplinary colleges & universities with flexible curricula.
Academic Bank of Credit for transfer of credits.
To encourage research, National Research Foundation.
HECI as an umbrella body for higher education regulation.

Technology & Digital Push

National Educational Technology Forum (NETF) for digital learning.
Digital infrastructure on education to be made stronger by NDEAR.
Online degree programmes promoted.

Other Provisions

Minimum GDP on education of 6%.
Focus on adult literacy and lifelong learning.
Promotion of Indian languages with creation of IITI.
Internationalization – Indian universities abroad & global universities in India.

Additional Info

Previous policies: NPE 1968, NPE 1986, POA 1992.
NEP 2020 aligns with UN SDG-4 (Quality Education).
First comprehensive policy change in over three decades.

Conclusion

Introduction of Chattisgarhi in primary level is a historic cultural and education change. It will connect the gap existing between the language at home and learning in schools, rendering education more child-friendly. Meanwhile, it provides the cultural protection of local language and traditions. The project is an embodiment of international best practice as well as constitutional principles of linguistic diversity.

CGPSC Practice Questions

CGPSC Prelims Practice Questions

Which committee drafted the National Education Policy 2020?
a) Ashok Mehta Committee
b) Kothari Commission
c) Kasturirangan Committee
d) Radhakrishnan Commission
The new structure proposed under NEP 2020 is:
a) 10+2
b) 6+4+2
c) 5+3+3+4
d) 8+2+2
Which target year is set for achieving 50% GER in higher education under NEP 2020?
a) 2025
b) 2030
c) 2035
d) 2040

CGPSC Mains Practice Questions

Q1. Discuss the significance of introducing regional languages like Chhattisgarhi in primary education. How does it contribute to cultural preservation and improve learning outcomes in line with NEP 2020?

Read in Hindi

प्राथमिक शिक्षा में छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक छत्तीसगढ़ी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का संकल्प लिया है। इस कदम का उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना, राज्य में प्रयुक्त भाषा को बनाए रखना और बच्चों में बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना है। एससीईआरटी स्थानीय लेखकों और लोक कलाकारों के परामर्श से पाठ्यक्रम तैयार करेगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है। कुल मिलाकर, यह समावेशी स्कूली शिक्षा और राज्य की संस्कृति के गौरव को पुष्ट करता है।

समाचार में

छत्तीसगढ़ उन कई राज्यों में से पहला राज्य है जिसने प्राथमिक विद्यालयों में आधिकारिक तौर पर क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी को शामिल किया है।
इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विषयों को शामिल किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

उद्देश्य

आधारभूत स्तर पर मातृभाषा शिक्षा को बढ़ावा देना।
छत्तीसगढ़ी संस्कृति, साहित्य और लोक परंपराओं को बनाए रखना और प्रोत्साहित करना।
ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सहभागिता और समझ में सुधार लाना।

कार्यान्वयन

पाठ्यक्रम एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) द्वारा तैयार किया जाएगा।
पाठ्यपुस्तकें: कहानियों, कविताओं, लोकगीतों और क्षेत्रीय इतिहास से युक्त होंगी।
स्थानीय लेखकों, कवियों, संगीतकारों, कहानीकारों से संपर्क किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी

प्राथमिक स्तर पर, ओडिशा (ओडिया) और पश्चिम बंगाल (बंगाली) जैसे राज्यों में इसी तरह की पहल की गई है।
यूनेस्को द्वारा मातृभाषा शिक्षण पर भी जोर दिया जाता है, क्योंकि यह सीखने के प्रदर्शन के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने का एक साधन है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के बारे में

अवलोकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो एनपीई 1986 का स्थान लेती है।
यह डॉक्टर्स की समिति के तहत लिखा गया था। के कस्तूरीरंगन.
नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा समग्र, लचीली, बहुविषयक तथा 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
यह पांच मुख्य स्तंभों पर आधारित है – पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही।
एनईपी 2020 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है।

प्रमुख हाइलाइट्स

10+2 संरचना को 5+3+3+4 प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया।
कक्षा 5 तक (अधिमानतः कक्षा 8 तक) शिक्षण का माध्यम स्थानीय भाषा/मूल भाषा होगी।
बहुभाषिकता, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल-आधारित शिक्षा पर जोर।
रटने के बजाय आलोचनात्मक, रचनात्मक और समग्र रूप से सोचना सीखें।

एनईपी 2020 के लक्ष्य

2030 तक ईसीसीई से माध्यमिक तक सार्वभौमिक शिक्षा।
2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)।
2035 तक उच्च शिक्षा में 50% जीईआर।
स्कूल से बाहर हुए 2 करोड़ बच्चों का पुनः नामांकन।
2025 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को पूरा करना।

स्कूल शिक्षा सुधार

राष्ट्रीय आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मिशन।
कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा।
प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण: मानक शिक्षक प्रशिक्षण 4 वर्ष आई.बी.एड.
मानकीकृत मूल्यांकन के लिए परख।

उच्च शिक्षा सुधार

लचीले पाठ्यक्रम वाले बहुविषयक कॉलेज और विश्वविद्यालय।
क्रेडिट के हस्तांतरण के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट।
अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन।
उच्च शिक्षा विनियमन के लिए एक छत्र निकाय के रूप में एचईसीआई।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल धक्का

डिजिटल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ)।
एनडीईएआर द्वारा शिक्षा पर डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा।
ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया।

अन्य प्रावधान

शिक्षा पर न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद 6 प्रतिशत।
वयस्क साक्षरता और आजीवन सीखने पर ध्यान केंद्रित करें।
आईआईटीआई के निर्माण से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा।
अंतर्राष्ट्रीयकरण – विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालय और भारत में वैश्विक विश्वविद्यालय।

अतिरिक्त जानकारी

पिछली नीतियाँ: एनपीई 1968, एनपीई 1986, पीओए 1992।
एनईपी 2020 संयुक्त राष्ट्र एसडीजी-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के अनुरूप है।
तीन दशकों में पहला व्यापक नीतिगत परिवर्तन।

निष्कर्ष

प्राथमिक स्तर पर छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करना एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और शैक्षिक परिवर्तन है। यह घर की भाषा और स्कूल में पढ़ाई के बीच की खाई को पाटेगा और शिक्षा को बच्चों के लिए अधिक अनुकूल बनाएगा। साथ ही, यह स्थानीय भाषा और परंपराओं को सांस्कृतिक संरक्षण भी प्रदान करता है। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ भाषाई विविधता के संवैधानिक सिद्धांतों का भी प्रतीक है।

सीजीपीएससी प्रश्न

सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया?
a) अशोक मेहता समिति
ख) कोठारी आयोग
(ग) सीमा शुल्क समिति
d) राधाकृष्णन आयोग
एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित नई संरचना इस प्रकार है:
क) 10+2
बी) 6+4+2
ग) 5+3+3+4
घ) 8+2+2
एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में 50% जीईआर प्राप्त करने के लिए कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है?
क) 2025
ख) 2030
ग) 2035
घ) 2040

सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1.प्राथमिक शिक्षा में छत्तीसगढ़ी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सांस्कृतिक संरक्षण और शिक्षण परिणामों में सुधार में किस प्रकार योगदान देता है?