Chhattisgarh Govt Direct Benefit Transfer for Paddy Procurement Payments

During the Paddy procurement season 2024-25, the Chhattisgarh government has planned to directly transfer paddy procurement amount in the bank accounts of the farmers under Aadhaar-linked bank accounts. The pilot will commence across three districts- Kondagaon, Korea and Gaurela-Pendra-Marwahi and be spread across the state starting next year. The farmers will receive the money meant to them directly without delay, middlemen and the central cooperative banks lending it a limit. The transition will enhance financial freedom and transparency as well as give immediate relief to farmers.

In News

Chhattisgarh government to pay off paddy procurement amount directly into farmers Aadhaar-linked bank accounts.
Pilot begins in 3 districts in 2024-25 season; will be scaled across the state in the coming year.
The main goal of Direct Benefit Transfer (DBT) is to get rid of delays, intermediaries and payments that are not made in one piece.

Key Highlights

Paddy Procurement by Direct Benefit Transfer (DBT)

Direct payments that shall be made in Aadhaar-linked bank accounts.
Full payment can be withdrawn by farmers at all times as compared to the micro-ATMs provided by cooperative societies (limits of 10,000).

Implementation Phase

In an area of pilots covering the districts of Kondagaon and Korea and Gaurela-Pendra-Marwahi in 2024-25.
To be rolled out on a state level starting with the 2025-26 season.

Procurement Facts

Paddy procurement period: 14 nov 2024 to 31 jan 2025.
Farmers Registered: 25.49 lakh.
Paddy procurement: 149 Lakh Metric Tonnes.
Total payout: ₹31,089 crore

Past Issues with Cooperative Banks

Getting payments in installments.
Queues and shortages of cash at the rural branches.
Slip delays of several days even following issues.
Transfers were frequently held up by technical problems.

Importance

Farmer Relief: Payments in a lump sum at the right time can be useful in farming, household expenditure, and debts evasion.
Transparency: Third-party removal direct transfer eliminates the third party and fosters trust.
Financial Independence: Farmers can get access to money on demand through money in normal bank accounts.
Efficiency: experimenting would be quicker at disbursing.
Economic Implication: DBT on a large scale ( 31,000 crores, and above) has a direct stimulus of the economy, especially rural.

Historical Significance

Marks one of the key reforms to the part of paddy procurement payments in Chhattisgarh.
Direct payment of 100 percent to first time farmers will be done in Aadhaar linked accounts.
Bids farewell to decades of relying on cooperative banks and payment on installments.

Conclusion

Paddy procurement DBT reform is a milestone farmer-friendly policy in Chhattisgarh. It makes payments immediately and transparently, improves the financial security of farmers, and improves rural confidence in the government. The scheme is likely to entail a positive change in the long-term agrarian economy of the state by alleviating bottlenecks of cooperative banks.

Read in Hindi

छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीद सीजन 2024-25 के दौरान, आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में धान खरीद की राशि सीधे हस्तांतरित करने की योजना बनाई है। यह पायलट प्रोजेक्ट तीन जिलों – कोंडागांव, कोरिया और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही – में शुरू होगा और अगले साल से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। किसानों को बिना किसी देरी, बिचौलियों और केंद्रीय सहकारी बैंकों की सीमा के बिना सीधे उनका पैसा मिलेगा। इस बदलाव से वित्तीय स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही किसानों को तत्काल राहत भी मिलेगी।

In News

छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद की राशि सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा करेगी।
पायलट परियोजना 2024-25 सत्र में 3 जिलों में शुरू होगी; आगामी वर्ष में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का मुख्य लक्ष्य देरी, बिचौलियों और एकमुश्त भुगतान न होने वाले भुगतानों से छुटकारा पाना है।

Key Highlights

कार्यान्वयन चरण

2024-25 में कोंडागांव और कोरिया तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों को कवर करने वाले पायलट प्रोजेक्ट के क्षेत्र में।
2025-26 सत्र से इसे राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा।

खरीद तथ्य

धान खरीद अवधि: 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक।
पंजीकृत किसान: 25.49 लाख।
धान की खरीद: 149 लाख मीट्रिक टन।
कुल भुगतान: ₹31,089 करोड़

सहकारी बैंकों के साथ पिछले मुद्दे

किश्तों में भुगतान प्राप्त करना।
ग्रामीण शाखाओं में कतारें और नकदी की कमी।
समस्याओं के बाद भी कई दिनों की देरी हो रही है।
तकनीकी समस्याओं के कारण स्थानांतरण अक्सर रुक जाता था।

महत्त्व

किसान राहत: सही समय पर एकमुश्त भुगतान खेती, घरेलू खर्च और ऋण से बचने में उपयोगी हो सकता है।
पारदर्शिता: तृतीय-पक्ष निष्कासन प्रत्यक्ष हस्तांतरण तीसरे पक्ष को समाप्त कर देता है और विश्वास को बढ़ावा देता है।
वित्तीय स्वतंत्रता: किसान सामान्य बैंक खातों के माध्यम से मांग पर धन प्राप्त कर सकते हैं।
दक्षता: प्रयोग करने से वितरण में तेजी आएगी।
आर्थिक निहितार्थ: बड़े पैमाने पर (31,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक) डीबीटी से अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा।

ऐतिहासिक महत्व

छत्तीसगढ़ में धान खरीद भुगतान के मामले में यह एक प्रमुख सुधार है।
पहली बार किसान बनने वाले किसानों को 100 प्रतिशत सीधा भुगतान आधार से जुड़े खातों में किया जाएगा।
दशकों से सहकारी बैंकों और किश्तों पर भुगतान पर निर्भर रहने की प्रथा को अलविदा कहा।

Conclusion

धान खरीद में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुधार छत्तीसगढ़ में किसान-हितैषी नीति का एक मील का पत्थर है। यह भुगतान तुरंत और पारदर्शी तरीके से करता है, किसानों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार करता है और सरकार में ग्रामीणों का विश्वास बढ़ाता है। इस योजना से सहकारी बैंकों की अड़चनें दूर होकर राज्य की दीर्घकालिक कृषि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।