Coal Cess Merged into GST: Impact on Chhattisgarh & States
The ₹400 per metric ton coal cess has been consolidated into GST by the Central Government, which will take effect 22 September. States such as Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Madhya Pradesh which are coal-producing states will be affected by this major reform as they will be in a better position to increase their revenues by sharing GST. The previously collected cess will be incorporated under an 18% GST slab. Though this will guarantee simplification and transparency in taxation, the long term compensation and stability of revenues remain a point of concern. Fiscal federalism between the Centre and states is also reinforced in the reform.
In News
Since 22 September, GST has been added to the coal cess of ₹400/ton.
- Previously, coal was exempt to 5% GST + separate cess, coal will now be subject to 18% GST (including cess).
- The revenue sharing formula is likely to earn coal-producing states such as Chhattisgarh ₹2000-3000 crore a year.
- The GST Council decided to do so, after being recommended by a Group of Ministers (GoM) headed by Chhattisgarh Finance Minister OP Choudhary.
Key Highlights
What is Coal Cess?
- Duty on coal production of 400 per tonne.
- Mandatory to finance clean energy and projects to protect the environment.
- Earlier not included in GST and the Centre collected it.
Features of the GST Merger
- Tax Structure: 5% GST previously used in the tax structure changed to 18% slab (cess included).
- Revenue Sharing: 50% share under GST compensation formula is to be received by the states.
- Support Measures: Centre to offer special grants so no state is left behind.
Financial Impact
- Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, MP earns thousands of crores of money every year.
- Eases the taxation process and eliminates taxation.
- Introduces a level of consistency in pricing of coal in India.
Concerns & Opposition
- Jharkhand resisted the mentioning of insecurity of future remuneration.
- States required certainty on financial assistance over the long term.
- Centre assured grants in aid to offset deficits.
Socio-Economic Importance
- Increases investments in coal-intensive states = improved infrastructure and welfare programmes.
- Enhances the concept of cooperative federalism by equalizing the revenue between the Centre and the States.
- Facilitates business.
Challenges
- Concern against lower compensation in the long term after the GST compensation regime is terminated.
- Such unfair allocation of funds can cause conflicts.
- Warrant tight control over use of additional revenue by states.
Government & Policy Efforts
- In September of 2022, the GST Council agreed to the merger during a meeting.
- It was pushed by the GoM headed by Chhattisgarh Finance Minister OP Choudhary.
- Centre assured special financial packages as transition.
Conclusion
The coal cess merged into GST is a historic fiscal reform guaranteeing transparency, easing taxation and offering a revenue enhancement to the states producing coal. It is cooperative federalism in that it distributes revenue equally between the Centre and states. But there are still problems with compensation, long-term financial stability, and efficient use of funds. Monitoring and equitable allocation will play a big role to make sure that states such as Chhattisgarh are enjoying the fruits.
CGPSC Practice Questions
CGPSC Prelims Practice Questions
With reference to the Coal Cess, consider the following statements:
a) It was levied at ₹400/ton before being merged into GST.
b) It was initially introduced to fund renewable energy and clean projects.
c) After merger, coal falls under 12% GST slab.
d) None of the above
CGPSC Mains Practice Questions
GS-III, Paper- 5, Part- 1 (Economics of India & CG)
- “The merger of Coal Cess into GST reflects both fiscal reform and cooperative federalism.” Discuss its significance for coal-producing states like Chhattisgarh
Read in Hindi
कोयला उपकर का जीएसटी में विलय: छत्तीसगढ़ और राज्यों पर प्रभाव
केंद्र सरकार ने ₹400 प्रति मीट्रिक टन कोयला उपकर को जीएसटी में समाहित कर दिया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे कोयला उत्पादक राज्य इस बड़े सुधार से प्रभावित होंगे क्योंकि वे जीएसटी साझा करके अपने राजस्व में वृद्धि करने की बेहतर स्थिति में होंगे। पहले एकत्रित उपकर को 18% जीएसटी स्लैब में शामिल किया जाएगा। हालाँकि इससे कराधान में सरलीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, लेकिन राजस्व की दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति और स्थिरता चिंता का विषय बनी रहेगी। इस सुधार में केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संघवाद को भी मजबूत किया गया है।
समाचार में
- 22 सितंबर से 400 रुपये प्रति टन के कोयला उपकर में जीएसटी जोड़ दिया गया है।
- पहले, कोयले पर 5% जीएसटी + अलग से उपकर की छूट थी, अब कोयले पर 18% जीएसटी (उपकर सहित) लगेगा।
- राजस्व साझेदारी फार्मूले से छत्तीसगढ़ जैसे कोयला उत्पादक राज्यों को प्रति वर्ष 2000-3000 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है।
- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह (जीओएम) की सिफारिश के बाद जीएसटी परिषद ने ऐसा करने का निर्णय लिया।
प्रमुख बिंदु
कोयला उपकर क्या है?
- कोयला उत्पादन पर 400 प्रति टन शुल्क।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु स्वच्छ ऊर्जा और परियोजनाओं को वित्तपोषित करना अनिवार्य है।
- पहले इसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया था और केंद्र सरकार इसे वसूलती थी।
जीएसटी विलय की विशेषताएं
- कर संरचना: पहले कर संरचना में प्रयुक्त 5% जीएसटी को बदलकर 18% स्लैब (उपकर सहित) कर दिया गया।
- राजस्व बंटवारा: जीएसटी क्षतिपूर्ति फार्मूले के तहत 50% हिस्सा राज्यों को प्राप्त होगा।
- सहायता उपाय: केंद्र विशेष अनुदान देगा ताकि कोई भी राज्य पीछे न छूट जाए।
वित्तीय प्रभाव
- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश हर साल हजारों करोड़ रुपये कमाते हैं।
- कराधान प्रक्रिया को आसान बनाता है और कराधान को समाप्त करता है।
- भारत में कोयले के मूल्य निर्धारण में एक स्तर की स्थिरता लाई गई है।
चिंताएँ और विरोध
- झारखंड ने भविष्य के पारिश्रमिक की असुरक्षा का उल्लेख करने का विरोध किया।
- राज्यों को दीर्घावधि में वित्तीय सहायता पर निश्चितता की आवश्यकता थी।
- केंद्र ने घाटे की भरपाई के लिए अनुदान सहायता का आश्वासन दिया।
सामाजिक-आर्थिक महत्व
- कोयला-प्रधान राज्यों में निवेश में वृद्धि = बेहतर बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी कार्यक्रम।
- केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व को समान बनाकर सहकारी संघवाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया।
- व्यापार को सुगम बनाता है.
चुनौतियां
- जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था समाप्त होने के बाद दीर्घावधि में कम क्षतिपूर्ति मिलने की चिंता।
- धन का ऐसा अनुचित आवंटन संघर्ष का कारण बन सकता है।
- राज्यों द्वारा अतिरिक्त राजस्व के उपयोग पर कड़ा नियंत्रण आवश्यक है।
सरकारी एवं नीतिगत प्रयास
- सितंबर 2022 में जीएसटी परिषद ने एक बैठक के दौरान विलय पर सहमति व्यक्त की।
- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने इसे आगे बढ़ाया।
- केंद्र ने परिवर्तन के रूप में विशेष वित्तीय पैकेज का आश्वासन दिया।
निष्कर्ष
जीएसटी में शामिल कोयला उपकर एक ऐतिहासिक राजकोषीय सुधार है जो पारदर्शिता की गारंटी देता है, करों को आसान बनाता है और कोयला उत्पादक राज्यों के राजस्व में वृद्धि प्रदान करता है। यह सहकारी संघवाद है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का समान वितरण करता है। लेकिन मुआवज़ा, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और धन के कुशल उपयोग को लेकर अभी भी कुछ समस्याएँ हैं। निगरानी और समान आवंटन यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसका लाभ उठा सकें।
सीजीपीएससी प्रश्न
सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
1.कोयला उपकर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
a) जीएसटी में विलय से पहले इस पर ₹400 प्रति टन की दर से शुल्क लगाया जाता था।
b) इसे शुरू में नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए शुरू किया गया था।
ग) विलय के बाद कोयला 12% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आ गया।
d) उपरोक्त में से कोई नहीं
सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
GS-III, पेपर- 5, भाग- 1 (भारत और छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र)
- “कोयला उपकर का जीएसटी में विलय राजकोषीय सुधार और सहकारी संघवाद दोनों को दर्शाता है।” छत्तीसगढ़ जैसे कोयला उत्पादक राज्यों के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।
FAQs: Coal Cess Merger into GST
What is Coal Cess?
What has changed after the merger into GST?
How will states benefit?
Who took the decision?
What are the concerns?
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