GST 2.0: GST Reforms in India 2025 | New Tax Slabs From 22 Sept 2025

From 22 Sept 2025, GST becomes 2-tier (5% & 18%), cutting prices of essentials, FMCG, medicines, electronics, cars, cement, and services. . Prime Minister Narendra Modi presented the introduction of the next-generation reforms of Goods and Services Tax (GST) in India as a bachat utsav (festival of savings), saying it was a great move towards aatmanirbharta (economic self-reliance) of Indian families. The reforms are to ensure everyday goods and services are cheaper, enhance domestic production, and empower the MSMEs in addition to facilitating formalization and compliance in the economy.

In News

GST 2.0 was implemented on 22 September 2025, streamlining the indirect tax system in India.
Major reliefs proclaimed on essential goods, health, agriculture, handicraft and consumer durables.
December 2025 targets such reforms as institutional such as GSTAT operationalization and faster refunds.

Key Highlights

GST 2.0 – Key Reforms

Structural Change

Earlier 4 slabs (5%, 12%, 18%, 28%).
Now simplified to 2 slabs (5% & 18%), plus:
40% slab → Ultra luxury goods.
28% + cess Tobacco and related products.
Big Shifts in Rates
- Slab abolished 12% to 99% of goods moved to 5%.
- A reduction of 28% in slab shifted to 90% of the items to 18%.

What Gets Cheaper?

Mass Consumption Items

Ghee, paneer, butter
Namkeen, ketchup, jam
Dry fruits, coffee, ice creams
Aspirational Goods (Electronics, and Appliances).
TV, AC, washing machines

Daily Use / FMCG Products

Hair oil, soap, shampoo, toothbrush, toothpaste.
Face powder, after-shave lotion, shaving cream, talcum powder.

Medicines & Medical Devices

Most drugs and formulations → 5%
Such devices as glucometers, diagnostic kits.

Healthcare and Wellness Services

Gyms, fitness centres, yoga, barbers, salons.
Cut from 18% (with ITC) → 5% (without ITC)

Construction & Real Estate

Cement → reduced from 28% → 18%

Automobiles

Small cars → 18%
Big cars → 28%

GST Basics

Constitutional Foundations: GST became a new tax replacing various types of indirect taxes imposed by the Centre and the States introduced by the 101st Constitutional Amendment Act, 2017.
Dual Structure: It comprises Central GST (CGST), State GST (SGST) and Integrated GST (IGST) on interstate supply.
GST Council (Article 279A): The highest policy formulator chaired by the union finance Minister and all state finance ministers as members -this would have cooperative federalism.
Destination-Based Tax: This is a tax that is raised at the destination, but not the source. This gets rid of cascading of taxes (tax-on-tax).

Benefits of GST

Streamlined Taxation: The complex system of excise duty, service tax, VAT, etc. has been substituted with a simple one, and this has made compliance consistent and has enhanced the Ease of Doing Business in India.
Boost to Make in India: GST will mitigate the cascading effects and will lower production costs and make Indian goods more competitive.
Exports Zero-Rated: Exports are being considered zero-rated supplies and therefore, it has been allowed to refund input taxes, which enhances the trade competitiveness of India.
Revenue Mobilization: Assisted in the growth of the tax base with a record GST of 22.08 lakh crore of revenue in 202425, and efficiency and compliance are improved.

Institutional Reforms

GST Appellate Tribunal (GSTAT): Will be in operation by December 2025, will help in quick resolution of tax matters which will help in lessening overworkload on High Courts.
MSME-Reforms: More rapid refunds, ease of registration and rationalization of compliance standards to assist micro and small businesses.

Issues in GST 2.0

Revenue Loss: It is estimated that every year the revenue of 48,000 crore will be lost in form of rate cuts and exemptions, putting pressure on the Centre and States fiscal position.
ITC Restrictions: The rule has too many exemptions destroying the chain ofInput Tax Credit (ITC), resulting in an increase in the cost of production and hidden taxes.
Categorization Controversies: There is still a problem with less number of slabs but with ambiguity on categorizing the products and the new 40% slab makes it more complicated.
MSME Struggles: Smaller businesses have a challenge in updating their billing software, ERP systems, and modifying their invoice matching.
Delay in Dispute Resolution: The non-functioning of many GSTAT benches leads to the complexion of many cases in High Courts.

Way Forward

Make GSTN stronger: Implement AI and data analytics to identify evasion, close leakages, and enhance monitoring.
Clear Guidelines: Provide focused classification explanations on goods/services to minimize dispute and litigation.
Some of these include operationalising GSTAT Nationwide, which involves having benches in every state to accelerate the handling of disputes.
MSME Support: Training, digital and compliance handholding to facilitate transition.
Periodic Review of Rates: Slabs/exemptions are regularly reviewed to ensure a balance is maintained between revenue requirements and increase.
Seamless ITC: Permit real time invoice matching of continuous flow of credit without blockage of working capital.

Additional Info

Kelkar Task Force (2003): Formulated the conceptual basis of GST in India.
VAT Principle: GST operates under the VAT framework and the effect is that there would be no tax-on-tax or double taxation.
Growth Contribution: NCAER estimates GST will boost India’s GDP by 1.5 to 2 percent.

Conclusion

GST 2.0 is an iconic reform that made India’s indirect tax system simpler. It offers reduced prices, enhanced compliance, and competitiveness by MSME. There are issues such as revenue gaps, ITC problems and legal suits that should be addressed immediately. GST 2.0 can be the foundation of Indian formal economy and fiscal health in case it is implemented in an effective way.

CGPSC Practice Questions

CGPSC Prelims Practice Questions

Under GST 2.0, which of the following are exempt from GST?
1. Life & health insurance policies
2. UHT milk and paneer
3. Fertilizer inputs
  Select the correct answer:
  a) 1 & 2
  b) 2 & 3
  c) 1 & 3
  d) 1, 2 & 3
Which of the following is true about GST?
a) It is origin-based
b) It is destination-based
c) Levied only by the Centre
d) Levied only by States
Which body manages the IT network and compliance under GST?
a) GST Council
b) GST Secretariat
c) GSTN
d) NITI Aayog

CGPSC Mains Practice Questions

Discuss the significance of GST 2.0 reforms in strengthening India’s economy.
Examine the challenges in GST implementation and suggest measures for effective compliance.
How do GST 2.0 exemptions on healthcare and agriculture reflect the government’s welfare priorities?
Critically analyze the fiscal implications of GST 2.0 on Centre-State financial relations.

Read in Hindi

जीएसटी 2.0 भारत में दरों में कटौती | 22 सितंबर 2025 से नए टैक्स स्लैब

22 सितंबर 2025 से, जीएसटी दो-स्तरीय (5% और 18%) हो जाएगा, जिससे आवश्यक वस्तुओं, FMCG, दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारों, सीमेंट और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अगली पीढ़ी के सुधारों को बचत उत्सव के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह भारतीय परिवारों की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन सुधारों का उद्देश्य रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं को सस्ता बनाना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था में औपचारिकता और अनुपालन को सुगम बनाने के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सशक्त बनाना है।

समाचार में

जीएसटी 2.0 को 22 सितंबर 2025 को लागू किया गया, जिससे भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुव्यवस्थित हो गई।
आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य, कृषि, हस्तशिल्प और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर प्रमुख राहत की घोषणा की गई।
दिसंबर 2025 तक जीएसटीएटी के परिचालन और तेजी से रिफंड जैसे संस्थागत सुधारों का लक्ष्य रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

जीएसटी 2.0 – प्रमुख सुधार

संरचनात्मक परिवर्तन

पहले 4 स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%)।
अब इसे 2 स्लैब (5% और 18%) तक सरल कर दिया गया है, साथ ही:
40% स्लैब → अति विलासिता सामान।
28% + उपकर तम्बाकू और संबंधित उत्पाद।
दरों में बड़ा बदलाव
स्लैब को 12% से 99% वस्तुओं पर समाप्त कर 5% कर दिया गया।
स्लैब में 28% की कटौती से 90% वस्तुएं 18% पर आ गयीं।

क्या सस्ता हो जाएगा?

बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुएँ

घी, पनीर, मक्खन
सूखे मेवे, कॉफी, आइसक्रीम
आकांक्षात्मक सामान (इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण)।
टीवी, एसी, वाशिंग मशीन
दैनिक उपयोग / FMCG उत्पाद
बालों का तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट।
फेस पाउडर, आफ्टर शेव लोशन, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर।

दवाएं और चिकित्सा उपकरण

अधिकांश दवाएँ और फॉर्मूलेशन → 5%
ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट जैसे उपकरण।

स्वास्थ्य सेवा और कल्याण सेवाएं।

जिम, फिटनेस सेंटर, योग, नाई, सैलून।
18% (आईटीसी के साथ) से घटाकर 5% (आईटीसी के बिना)

निर्माण और रियल एस्टेट

सीमेंट → 28% से घटकर → 18%

ऑटोमोबाइल

छोटी कारें → 18%
बड़ी कारें → 28%

जीएसटी मूल बातें

संवैधानिक आधार: जीएसटी 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2017 द्वारा लागू किया गया एक नया कर बन गया, जिसने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया।
दोहरी संरचना: इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) और अंतरराज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) शामिल हैं।
जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279ए): सर्वोच्च नीति निर्माता, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे – इससे सहकारी संघवाद स्थापित होगा।
गंतव्य-आधारित कर: यह एक ऐसा कर है जो गंतव्य पर लगाया जाता है, लेकिन स्रोत पर नहीं। इससे करों के क्रमिक (कर-पर-कर) से छुटकारा मिलता है।

जीएसटी के लाभ

सुव्यवस्थित कराधान: उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट आदि की जटिल प्रणाली को सरल प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया है, और इससे अनुपालन सुसंगत हो गया है तथा भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ी है।
मेक इन इंडिया को बढ़ावा: जीएसटी से व्यापक प्रभाव कम होगा और उत्पादन लागत कम होगी तथा भारतीय सामान अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
निर्यात शून्य-रेटेड: निर्यात को शून्य-रेटेड आपूर्ति माना जा रहा है और इसलिए, इसमें इनपुट करों को वापस करने की अनुमति दी गई है, जो भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।
राजस्व संग्रहण: 2024-25 में 22.08 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड जीएसटी राजस्व के साथ कर आधार के विकास में सहायता मिली, तथा दक्षता और अनुपालन में सुधार हुआ।

संस्थागत सुधार

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी): दिसंबर 2025 तक परिचालन में आ जाएगा, इससे कर मामलों के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी, जिससे उच्च न्यायालयों पर कार्यभार कम करने में मदद मिलेगी।
एमएसएमई-सुधार: सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों की सहायता के लिए अधिक तीव्र रिफंड, पंजीकरण में आसानी और अनुपालन मानकों का युक्तिकरण।

जीएसटी 2.0 में मुद्दे

राजस्व हानि: यह अनुमान है कि हर साल दरों में कटौती और छूट के रूप में 48,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, जिससे केंद्र और राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा।
आईटीसी प्रतिबंध: इस नियम में बहुत अधिक छूट दी गई है, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की श्रृंखला नष्ट हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत और छिपे हुए करों में वृद्धि होती है।
वर्गीकरण विवाद: स्लैब की कम संख्या के साथ अभी भी एक समस्या है, लेकिन उत्पादों को वर्गीकृत करने में अस्पष्टता है और नया 40% स्लैब इसे और अधिक जटिल बना देता है।
MSME संघर्ष: छोटे व्यवसायों को अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी सिस्टम को अपडेट करने और अपने इनवॉइस मिलान को संशोधित करने में चुनौती का सामना करना पड़ता है।
विवाद समाधान में विलंब: कई जीएसटीएटी पीठों के काम न करने से उच्च न्यायालयों में कई मामले जटिल हो जाते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

जीएसटीएन को अधिक मजबूत बनाएं: चोरी की पहचान करने, लीकेज को बंद करने और निगरानी बढ़ाने के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स को लागू करें।
स्पष्ट दिशानिर्देश: विवाद और मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने के लिए वस्तुओं/सेवाओं पर केंद्रित वर्गीकरण स्पष्टीकरण प्रदान करें।
इनमें से कुछ में जीएसटीएटी को राष्ट्रव्यापी रूप से संचालित करना शामिल है, जिसमें विवादों के त्वरित निपटान के लिए प्रत्येक राज्य में इसकी पीठें स्थापित करना शामिल है।
MSME सहायता: परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए प्रशिक्षण, डिजिटल और अनुपालन सहायता।
दरों की आवधिक समीक्षा: राजस्व आवश्यकताओं और वृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्लैब/छूट की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
निर्बाध आईटीसी: कार्यशील पूंजी में रुकावट के बिना ऋण के निरंतर प्रवाह के लिए वास्तविक समय पर चालान मिलान की अनुमति।

अतिरिक्त जानकारी

केलकर टास्क फोर्स (2003): भारत में जीएसटी का वैचारिक आधार तैयार किया।
वैट सिद्धांत: जीएसटी वैट ढांचे के तहत संचालित होता है और इसका प्रभाव यह है कि इसमें कर-पर-कर या दोहरा कराधान नहीं होगा।
विकास में योगदान: एनसीएईआर का अनुमान है कि जीएसटी से भारत की जीडीपी में 1.5 से 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

जीएसटी 2.0 एक ऐतिहासिक सुधार है जिसने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया है। यह एमएसएमई के लिए कम कीमतें, बेहतर अनुपालन और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करता है। राजस्व अंतराल, आईटीसी की समस्याएँ और कानूनी मुकदमे जैसे मुद्दे हैं जिनका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो जीएसटी 2.0 भारतीय औपचारिक अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्वास्थ्य की नींव बन सकता है।

सीजीपीएससी प्रश्न

सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

भारत में जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था?
a) 100वाँ
b) 101वाँ
c) 102वाँ
d) 104वाँ
कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद का प्रावधान करता है?
a) 280
b) 279
c) 279A
d) 285
जीएसटी 2.0 के अंतर्गत, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी से मुक्त हैं?

जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ
यूएचटी दूध और पनीर
उर्वरक इनपुट
सही उत्तर चुनें:
a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1, 2 और 3

सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

भारत की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में जीएसटी 2.0 सुधारों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
जीएसटी कार्यान्वयन में चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और प्रभावी अनुपालन के लिए उपाय सुझाइए।
स्वास्थ्य सेवा और कृषि पर जीएसटी 2.0 की छूट सरकार की कल्याणकारी प्राथमिकताओं को कैसे दर्शाती है?
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर जीएसटी 2.0 के राजकोषीय प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

FAQs: GST 2.0 Reforms (2025)

What is GST 2.0?

A simplified 2-slab tax system (5% & 18%) replacing earlier complex slabs, with a 40% slab for luxury/sin goods.

From when is GST 2.0 applicable?

New GST rates are effective from 22 September 2025.

Which items became cheaper under GST 2.0?

Essentials (milk, paneer, breads), medicines, tractors, fertilizers, small cars, TVs, cement, and renewable energy devices.

How does GST 2.0 benefit households?

Lower prices on daily goods, healthcare, and farming inputs; easier compliance for businesses.

What challenges remain with GST 2.0?

Revenue shortfall (~₹48,000 crore), ITC breakages, MSME compliance burden, and pending GST Tribunal benches.