Police Commissioner System to be Introduced in Raipur on 1st November 2025
Raipur will be the first city to use the Police Commissioner System starting 1 November 2025. Prime Minister Narendra Modi will launch the system on his visit to Raipur. The new structure will entail the deployment of seven IPS officers who will be headed by Commissioner of Police. The Commissioner will possess executive magistrate authority which entails licensing and permits. This is the first time the SP-led policing model in Raipur is changing.
In News
- Raipur is declared the first city in Chhattisgarh to implement the Police Commissioner System, which would take effect 1 November 2025.
- Prime Minister Narendra Modi will launch the new system officially.
- The model has increased administrative and magisterial power of the police taking the place of the current SP-based system.
Key Highlights
Police Commissioner System (PCS)
- Police Commissioner System is a police model in which the Commissioner of Police (CP) is granted executive and magisterial authority inside a city. It is typically implemented in big and complicated urban centres in which standard policing under the Superintendent of Police (SP) might be inadequate.
Key Features
Commissioner of Police (CP):
IPs senior officer (rank of ADGP/IGP).
Heads city police directly.
Magisterial Powers:
Capital Powers under CrPC (Sections 107, 144, 151, etc.) In this system, the CP, as opposed to SP system (where magisterial powers are vested in the magistrate), have powers under CrPC (Sections 107, 144, 151, etc.).
He is able to make prohibitory decrees, control gatherings, curfews, etc.
Jurisdiction:
Typically applicable to large urban areas, or large cities.
Decentralized Decision-Making:
Increased speed in decision making when faced with emergencies (riots, protest, law and order issues).
Hierarchy:
CPs with the assistance of Joint CPs, DCPs (Deputy Commissioners), ACPs (Assistant Commissioners) and SHOs (Station House Officers).
Difference from SP System
Police Administration in CG
Beginning of Police System
September 1856 Chhattisgarh split into four police districts.
January 1858 -Introduction of Police Manual.
1862 -Reorganisation and modernisation of police system; Superintendent and Assistant Officers stationed in Chhattisgarh and an officer-in-charge (Thane-dar) in each police station.
Formerly the police constables were referred to as Barkandaz.
Police system in CG
Establishment – 1 November 2000
Ministry – Home Ministry
Political Head – Home and Jail Minister.
Administrative Head High-ranking Police official (DGP)
Motto- “Paritranaya Sadhunam” (Protector of good people from distress)
Vehicle Number-03 (Chhattisgarh Police)
Chhattisgarh Police – Director General
- First Director General of Police (DGP) – Mohan Shukla
- Current Director General of Police (DGP) – Ashok Juneja (11th in order)
- The Director General of Police is the senior most officer of Chhattisgarh Police and operates under the Home Secretary.
Deputy Director General of Police
The most senior Police officer of a Police Range.
- Chhattisgarh has 6 Police Ranges –
- Raipur
- Bilaspur
- Jagdalpur
- Ambikapur
- Durg
- Rajnandgaon (latest)
Highest Police Administrator in Districts
- Collector
- Superintendent of Police (SP)
Administrative Role
- Facilitates decision-making through minimised bureaucracy.
- Combines policing with magisterial roles in order to implement quicker law enforcement.
- Brings Raipur in metro city policing pattern.
Additional Info
- First in Chhattisgarh: Raipur is the pioneer city of Commissionerate model at the state.
- Already operational: Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Pune and Lucknow.
- Reason: Increasing population in cities, traffic problems and intricate law-and-order complications demand more urban policing.
Conclusion
A significant change in policing to Raipur is the Police Commissioner System. It increases the magisterial powers of police to make prompt decisions and increase accountability. The system modernises Raipur in a metropolitan style of policing. All in all, it enhances governance and equips the city to respond to the arising urban law-and-order challenges.
CGPSC Practice Questions
CGPSC Prelims Practice Questions
Q1. The Police Commissioner System in Raipur will be effective from:
a) 15 August 2024
b) 1 November 2024
c) 26 January 2025
d) 2 October 2024
Q2. In Raipur’s new Commissionerate system, who will hold the powers of Executive Magistrate?
a) District Collector
b) Superintendent of Police
c) Commissioner of Police
d) Chief Minister
CGPSC Mains Practice Questions
- Discuss the significance of introducing the Police Commissioner System in Raipur. How does this model strengthen urban law and order compared to the traditional SP-Collector system?
Read in Hindi
रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी
रायपुर 1 नवंबर 2024 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने वाला पहला शहर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रायपुर यात्रा के दौरान इस प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इस नए ढांचे में सात आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होगी, जिनका नेतृत्व पुलिस आयुक्त करेंगे। आयुक्त के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार होंगे, जो लाइसेंसिंग और परमिट से संबंधित हैं। यह पहली बार है जब रायपुर में एसपी के नेतृत्व वाली पुलिसिंग प्रणाली में बदलाव हो रहा है।
समाचार में
- रायपुर को पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शहर घोषित किया गया है, जो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई प्रणाली का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे।
- इस मॉडल ने वर्तमान एसपी-आधारित प्रणाली का स्थान लेते हुए पुलिस की प्रशासनिक और मजिस्ट्रेटी शक्ति को बढ़ा दिया है।
प्रमुख बिंदु
पुलिस आयुक्त प्रणाली
- पुलिस आयुक्त प्रणाली एक पुलिस मॉडल है जिसमें पुलिस आयुक्त (सीपी) को शहर के भीतर कार्यकारी और मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
- इसे आमतौर पर बड़े और जटिल शहरी केंद्रों में लागू किया जाता है जहाँ पुलिस अधीक्षक (एसपी) के अधीन मानक पुलिस व्यवस्था अपर्याप्त हो सकती है।
प्रमुख विशेषताऐं
पुलिस आयुक्त (सीपी):
आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी (एडीजीपी/आईजीपी रैंक)।
शहर की पुलिस का सीधे नेतृत्व करता है।
मजिस्ट्रियल शक्तियां:
सीआरपीसी के तहत मृत्युदंड संबंधी शक्तियां (धारा 107, 144, 151, आदि) इस प्रणाली में, एसपी प्रणाली (जहां मजिस्ट्रेट के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं) के विपरीत, सीपी के पास सीआरपीसी (धारा 107, 144, 151, आदि) के तहत शक्तियां होती हैं।
वह निषेधात्मक आदेश जारी करने, सभाओं पर नियंत्रण करने, कर्फ्यू लगाने आदि में सक्षम है।
क्षेत्राधिकार:
आमतौर पर यह बड़े शहरी क्षेत्रों या बड़े शहरों पर लागू होता है।
विकेन्द्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया:
आपात स्थितियों (दंगे, विरोध, कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दे) का सामना करने पर निर्णय लेने की गति में वृद्धि।
पदानुक्रम:
संयुक्त पुलिस आयुक्तों, डीसीपी (उपायुक्त), एसीपी (सहायक आयुक्त) और एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर) की सहायता से पुलिस आयुक्त।
एसपी सिस्टम से अंतर
छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन
पुलिस व्यवस्था की शुरुआत
सितम्बर 1856 छत्तीसगढ़ चार पुलिस जिलों में विभाजित हुआ।
जनवरी 1858 – पुलिस मैनुअल का परिचय।
1862 – पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण; छत्तीसगढ़ में अधीक्षक और सहायक अधिकारी तैनात किए गए तथा प्रत्येक पुलिस थाने में एक प्रभारी अधिकारी (थानेदार) की नियुक्ति की गई।
पहले पुलिस कांस्टेबलों को बरकंदाज़ कहा जाता था।
छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था
स्थापना – 1 नवंबर 2000
मंत्रालय – गृह मंत्रालय
राजनीतिक प्रमुख – गृह एवं जेल मंत्री।
प्रशासनिक प्रमुख उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी (डीजीपी)
आदर्श वाक्य-“परित्राणाय साधुनाम”(अच्छे लोगों को संकट से बचाने वाला)
वाहन क्रमांक-03 (छत्तीसगढ़ पुलिस)
छत्तीसगढ़ पुलिस – महानिदेशक
- प्रथम पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) – Mohan Shukla
- वर्तमान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) – Ashok Juneja (11th in order)
- पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है और गृह सचिव के अधीन कार्य करता है।
पुलिस उप महानिदेशक
पुलिस रेंज का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी।
छत्तीसगढ़ में 6 पुलिस रेंज हैं –
- रायपुर
- बिलासपुर
- जगदलपुर
- अंबिकापुर
- दुर्ग
- राजनांदगांव (नवीनतम)
जिलों में सर्वोच्च पुलिस प्रशासक
- एकत्र करनेवाला
- पुलिस अधीक्षक (एसपी)
प्रशासनिक भूमिका
- न्यूनतम नौकरशाही के माध्यम से निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है।
- त्वरित कानून प्रवर्तन के लिए पुलिसिंग को मजिस्ट्रेटी भूमिकाओं के साथ संयोजित किया गया है।
- रायपुर को मेट्रो सिटी पुलिसिंग पैटर्न में लाया गया।
अतिरिक्त जानकारी
- छत्तीसगढ़ में प्रथम: रायपुर राज्य में कमिश्नरी मॉडल का अग्रणी शहर है।
- पहले से ही कार्यरत: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और लखनऊ।
- कारण: शहरों में बढ़ती जनसंख्या, यातायात की समस्या और जटिल कानून-व्यवस्था की जटिलताओं के कारण अधिक शहरी पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
रायपुर की पुलिस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव पुलिस आयुक्त प्रणाली है। यह पुलिस की मजिस्ट्रेटी शक्तियों को बढ़ाकर त्वरित निर्णय लेने और जवाबदेही बढ़ाने में सक्षम बनाती है। यह प्रणाली रायपुर को महानगरीय पुलिस व्यवस्था के अनुरूप आधुनिक बनाती है। कुल मिलाकर, यह शासन व्यवस्था को बेहतर बनाती है और शहर को उभरती हुई शहरी कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है।
सीजीपीएससी प्रश्न
सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1.रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली निम्नलिखित तिथि से प्रभावी होगी:
a) 15 अगस्त 2024
b) 1 नवंबर 2024
c) 26 जनवरी 2025
घ) 2 अक्टूबर 2024
प्रश्न 2.रायपुर की नई कमिश्नरी प्रणाली में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां किसके पास होंगी?
क) जिला कलेक्टर
ख) पुलिस अधीक्षक
c) पुलिस आयुक्त
घ) मुख्यमंत्री
सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
- रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। पारंपरिक एसपी-कलेक्टर प्रणाली की तुलना में यह मॉडल शहरी कानून-व्यवस्था को कैसे मज़बूत बनाता है?
FAQs: Police Commissioner System in Raipur
Which city in Chhattisgarh will first implement the Police Commissioner System?
Who will launch the Police Commissioner System in Raipur?
What is the key difference between the SP system and the Commissioner system?
Why is the Commissionerate system being introduced in Raipur?
How many IPS officers will initially work under the Commissioner of Police in Raipur?
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