सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान: प्रत्येक पात्र परिवार तक 31 कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच

सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान क्या है?

छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ की शुरुआत इस उद्देश्य से की है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुँच सके। यह पहल नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें सरकार पात्र हितग्राहियों की पहचान करने, उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ने और तकनीक के माध्यम से लाभ वितरण की निगरानी करने का प्रयास करती है।

अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में 31 प्रमुख हितग्राही-उन्मुख योजनाओं का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास और आवश्यक नागरिक सेवाओं जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

• अभियान: सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान

• कवरेज: छत्तीसगढ़ के 23 जिले

• शामिल योजनाएँ: 31 प्रमुख हितग्राही-उन्मुख योजनाएँ

• मुख्य उद्देश्य: पात्र हितग्राहियों का 100% संतृप्तिकरण

• दृष्टिकोण: तकनीक + विभागीय समन्वय

• निगरानी: एकीकृत सुंघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड

• क्रियान्वयन: तीन चरणों में

• विशेष फोकस: अंतिम छोर तक सेवा पहुँचाना और नागरिक-केंद्रित शासन

CGPSC फोकस: 23 जिले + 31 योजनाएँ + 3 चरण का संयोजन याद रखें।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

कल्याणकारी शासन की बड़ी चुनौती केवल योजनाएँ बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वास्तव में उसका लाभ मिले।

लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ न पहुँचने के प्रमुख कारण हो सकते हैं:

• जागरूकता की कमी

• दस्तावेजों से जुड़ी समस्याएँ

• सरकारी कार्यालयों तक पहुँचने में कठिनाई

• डेटा में कमी

• पात्र हितग्राहियों की अधूरी पहचान

• विभागों के बीच समन्वय की कमी

• भौगोलिक एवं लॉजिस्टिक चुनौतियाँ

सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान का उद्देश्य योजना-केंद्रित दृष्टिकोण से हितग्राही-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना है।

इसमें नागरिकों से बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की अपेक्षा करने के बजाय पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है।

सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान क्या है?

• सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं का संतृप्तिकरण करना है, ताकि हर पात्र हितग्राही को उसके लिए निर्धारित सरकारी लाभ मिल सके।

• इसमें पात्र परिवारों की पहचान, उनके विवरण का सत्यापन, संबंधित योजनाओं से मैपिंग और लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

प्रमुख प्रक्रिया

• पहचान: पात्र हितग्राहियों की पहचान।

• सत्यापन: पात्रता की पुष्टि।

• योजना मैपिंग: लागू योजनाओं की पहचान।

• सेवा वितरण: लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

• निगरानी एवं मूल्यांकन: कवरेज और परिणामों की निगरानी।

प्रमुख विशेषताएँ

• 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण

  • अभियान में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 31 प्रमुख हितग्राही-उन्मुख योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा।

• विभागीय समन्वय

  • विभिन्न सरकारी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे।

• तकनीक आधारित निगरानी

  • क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एकीकृत डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा।

• परिवार स्तर पर पहचान

  • गाँव और परिवार स्तर पर संभावित हितग्राहियों की पहचान की जाएगी।

• विशेष संतृप्ति शिविर

  • पात्र नागरिकों को योजनाओं से जोड़ने तथा आवश्यक दस्तावेज और सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए शिविर लगाए जाएंगे।

• निरंतर निगरानी

  • क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जाएगी और कमियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

अभियान के अंतर्गत शामिल 31 योजनाएँ

अभियान में विभिन्न कल्याणकारी क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएँ और सेवाएँ शामिल हैं।

रोजगार एवं आजीविका

• मनरेगा जॉब कार्ड

• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

• कौशल विकास योजनाएँ

• श्रमिक कार्ड

आवास

• प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

खाद्य सुरक्षा

• राशन कार्ड

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

स्वास्थ्य

• आयुष्मान भारत

• जननी सुरक्षा योजना

• मिशन इंद्रधनुष

सामाजिक सुरक्षा

• वृद्धावस्था पेंशन

• विधवा पेंशन

• दिव्यांग पेंशन

कृषि

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

• किसान क्रेडिट कार्ड

• मृदा स्वास्थ्य कार्ड

महिला सशक्तिकरण

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

• महतारी वंदन योजना

वित्तीय समावेशन

• प्रधानमंत्री जन-धन योजना

अधिकार एवं नागरिक सेवाएँ

• वन अधिकार पट्टा

• आधार कार्ड

• विभिन्न प्रमाण-पत्र एवं नागरिक सेवा सुविधाएँ

Prelims Fact: 31 योजनाएँ मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल एवं नागरिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं।

तीन चरणों में क्रियान्वयन

चरण 1: बेसलाइन सर्वे एवं डेटा मैपिंग

• गाँव स्तर पर सर्वेक्षण।

• संभावित हितग्राहियों की पहचान।

• उपलब्ध डेटा की मैपिंग।

• लाभ से वंचित पात्र लोगों की पहचान।

चरण 2: संतृप्ति शिविर

गाँव, क्लस्टर और विकासखंड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जहाँ हितग्राहियों को:

• योजनाओं से जुड़ने और दस्तावेज पूरे करने में सहायता मिलेगी।

• सेवाएँ प्राप्त करने तथा समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।

चरण 3: निगरानी एवं मूल्यांकन

• प्रगति की नियमित निगरानी और परिणामों का मूल्यांकन।

• कमियों की पहचान एवं सुधारात्मक कार्रवाई।

संक्षेप में: पहचान → जोड़ना → निगरानी

अभियान का महत्व

• अंतिम छोर तक शासन: अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र हितग्राही तक पहुँचे।

• बेहतर कल्याणकारी वितरण: विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों की मैपिंग से पात्र परिवारों के छूटने की संभावना कम हो सकती है।

• विभागीय समन्वय: एक परिवार को एक साथ आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसी कई सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है।

• पारदर्शिता एवं जवाबदेही: डैशबोर्ड के माध्यम से योजना-वार प्रगति की व्यवस्थित निगरानी की जा सकती है।

• सामाजिक सुरक्षा: पेंशन, स्वास्थ्य, खाद्य और आवास योजनाओं का समावेश कमजोर वर्गों के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है।

• महिला सशक्तिकरण: महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं को अभियान में शामिल किया गया है।

नियद नेल्लानार से संबंध

अभियान को नियद नेल्लानार के अनुभव से प्रेरणा मिली है, जिसे 2024 से बस्तर संभाग में लागू किया जा रहा है।

नियद नेल्लानार ने विशेष रूप से दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में समन्वित सेवा वितरण के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने में मदद की।

इसके अनुभव के आधार पर इसे नियद नेल्लानार 2.0 के रूप में 10 जिलों तक विस्तारित किया गया।

सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान कोरिया जिले में इस मॉडल से प्राप्त अनुभवों का उपयोग करते हुए लागू किया जा रहा है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• डेटा की शुद्धता: गलत या पुराने डेटा से हितग्राही छूट सकते हैं या दोहराव हो सकता है।

• दस्तावेजी बाधाएँ: कुछ नागरिकों के पास आधार, प्रमाण-पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं हो सकते हैं।

• डिजिटल विभाजन: तकनीक आधारित निगरानी से हर नागरिक की डिजिटल पहुँच सुनिश्चित नहीं होती।

• विभागीय समन्वय: कई विभागों के बीच प्रभावी तालमेल आवश्यक है।

• अंतिम छोर तक क्रियान्वयन: दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा वितरण में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ हो सकती हैं।

• सत्यापन: वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुँचाने के लिए उचित मैदानी सत्यापन जरूरी है।

CGPSC Prelims Facts

• अभियान: सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान

• कवरेज: 23 जिले

• योजनाएँ: 31 प्रमुख हितग्राही-उन्मुख योजनाएँ

• मुख्य उद्देश्य: पात्र हितग्राहियों का 100% संतृप्तिकरण

• दृष्टिकोण: नागरिक-केंद्रित शासन

• प्रमुख तंत्र: विभागीय समन्वय

• डैशबोर्ड: सुंघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड

• उल्लिखित तकनीकी एजेंसी: छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी

• क्रियान्वयन: 3 चरण

  • चरण 1: बेसलाइन सर्वे + डेटा मैपिंग

  • चरण 2: संतृप्ति शिविर

  • चरण 3: निगरानी + मूल्यांकन

• संबंधित मॉडल: नियद नेल्लानार

  • नियद नेल्लानार: बस्तर संभाग, 2024 से

  • नियद नेल्लानार 2.0: 10 जिलों तक विस्तार

निष्कर्ष

सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान छत्तीसगढ़ में नागरिक-केंद्रित एवं संतृप्ति-आधारित शासन की दिशा में एक पहल है। 31 कल्याणकारी योजनाओं, विभागीय समन्वय, हितग्राही पहचान, विशेष शिविरों और निगरानी को एक साथ लाकर इसका उद्देश्य सरकारी नीति और वास्तविक लाभ वितरण के बीच की खाई को कम करना है।

CGPSC Prelims Practice Questions

प्रश्न 1

सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अभियान का उद्देश्य 31 हितग्राही-उन्मुख योजनाओं का संतृप्तिकरण है।

2. इसे 23 जिलों में लागू किया जाएगा।

3. अभियान की निगरानी एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी।

4. अभियान को दो चरणों में लागू करने की योजना है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1, 2 और 3
B. केवल 1 और 4
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: A

प्रश्न 2

निम्नलिखित में से कौन-सा संतृप्ति-आधारित कल्याणकारी वितरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

A. सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की संख्या बढ़ाना
B. सभी पात्र हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना, जिनके लिए वे पात्र हैं
C. पात्रता की परवाह किए बिना प्रत्येक परिवार को एक योजना प्रदान करना
D. सभी कल्याणकारी कार्य स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करना

उत्तर: B

CGPSC Mains Practice Questions

प्रश्न 1

“संतृप्ति-आधारित कल्याणकारी वितरण छत्तीसगढ़ में अंतिम छोर तक शासन को मजबूत कर सकता है।” सुंघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

प्रश्न 2

छत्तीसगढ़ में कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर वितरण में तकनीक और विभागीय समन्वय की भूमिका का परीक्षण कीजिए।