Mana Mitra: Andhra Pradesh’s WhatsApp Governance Model
Mana Mitra is Andhra Pradesh’s WhatsApp governance model offering 738 services digitally, ensuring transparency, ease of access, and citizen empowerment. It is the first WhatsApp governance initiative in India, which was launched in January 2025, and it provides services to the citizens in a digital form. The platform provides certificates, hall tickets and tax payments in real time through WhatsApp with QR code validation. Meta has collaborated with the state to offer secure backend infrastructure.
In News
- Mana Mitra is Andhra Pradesh’s WhatsApp governance model of 200+ new services, which have increased to 738 citizen services.
- The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) identified it as a best practice.
- The Union Government intends to recreate this model in the rest of the country towards Digital Governance.
Key Highlights
What is Mana Mitra?
- Mana Mitra is an Indian first-of-its-kind WhatsApp-based governance project, which will be launched in January 2025.
- It enables the citizens to gain access to most government services at a touch of a button by just sending the message to a single number (9552300009).
- The platform has incorporated all the 36 departments in one smooth digital governance system that eliminates the physical visits to government offices and makes governance more convenient, transparent, and easy to the citizens.
Objectives of Mana Mitra:
- Ease of Access:
- Citizens are able to access certificates, receipts and other governmental documents without having to visit the government offices.
- Efficiently applied to rural and remote groups where there is a logistical difficulty of obtaining government services.
- Transparency:
- A certificate and documents that are generated via the platform are QR-coded and directly connected with government databases.
- This is a great way to eliminate forgery and authenticity possibilities.
- Inclusivity:
- Since WhatsApp is the most popular messaging application in India with over 500 million active users, the application guarantees digital inclusion even to the first-time internet users.
How it Works
- The system operates as a WhatsApp chat-bot operating based on a menu.
- The citizens are able to demand services connected with revenue, education, transport, tourism, endowments, etc.
- Instant document delivery incorporates:
- Income certificates
- Caste certificates
- Hall tickets
- Tax receipts
- The use of real-time dashboards enables the administrators to monitor the service delivery and enhance accountability.
- Phase-II of Mana Mitra is to include:
- Intelligent response chatbots that are AI-powered.
- Voice based services to illiterate or older citizens.
- Blockchain verification of tamper-free records.
Significance
- Conserves Time and money: Puts an end to intermediaries and waiting durations at government departments.
- Empowers Citizens: 24/7 access to governance services in the fingertips of citizens.
- Digital Inclusion: Provides last-mile connectivity using mobile-first solutions.
- Administrative Efficiency: More prompt redress of grievances and real time tracking enhance scheme delivery.
- Empowers National Missions: Empowers Digital India and vision of a Minimal Government, Maximum Governance.
Challenges
- Digital Divide:
- Incidents of limited internet connectivity and smartphone coverage in certain remote or tribal regions might limit coverage.
- Cybersecurity Risks:
- False information, phishing, and abuse of personal information may destroy trust.
- Data Privacy:
- The Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 is a strict method of safeguarding sensitive citizen data.
- Scalability Issues:
- The server systems will have to be in a position to work with Lakhs of requests per day without delays or crashes.
Way Forward
- Multilingual Chatbots with AI: Provide non-English and regional language speakers with the opportunity to access it.
- Voice-enabled Services: Assist the aged and the less literate citizens.
- Verification based on blockchain: Protect documents against tampering.
- Digital Literacy Campaigns: Train citizens on how to use the platform safely particularly women and marginalized groups.
- Institutional Support: A legal and regulatory environment should be developed to formalize WhatsApp-based governance.
- Connected to National Platforms: connected to DigiLocker, UPI, CoWIN, etc., to be utilized countrywide.
Additional Info
- One of the components of Next-Generation e-Governance models was in line with Viksit Bharat 2047.
- Other attempts have been made such as:
- AP CM Connect Application (Andhra Pradesh).
- Jan Soochna Portal (Rajasthan).
- DigiLocker (National)
- Mana Mitra is under research to act as a prototype of a single-window citizen service in a country.
CGPSC Practice Questions
CGPSC Prelims Practice Questions
Q1. Mana Mitra, recently in news, is—
A) A cooperative society in Madhya Pradesh
B) India’s first WhatsApp-based governance platform by Andhra Pradesh
C) A digital payment system launched by RBI
D) A tribal welfare scheme in Chhattisgarh
Q2. Which ministry recognized Mana Mitra as a national best practice for digital governance?
A) Ministry of Electronics & IT
B) Ministry of Home Affairs
C) Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG)
D) Ministry of Communications
Read in Hindi
मन मित्रा: आंध्र प्रदेश का व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल
आंध्र प्रदेश ने 36 विभागों में 738 सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपने व्हाट्सएप-आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ‘मन मित्र’ का विस्तार किया है। जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया, यह भारत की पहली व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल है जो नागरिक सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करती है। यह प्लेटफॉर्म क्यूआर कोड सत्यापन के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत प्रमाण पत्र, हॉल टिकट और कर भुगतान प्रदान करता है। मेटा ने सुरक्षित बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए राज्य के साथ साझेदारी की है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त, केंद्र अब इसे पूरे भारत में लागू करने की योजना बना रहा है।
समाचार में
- आंध्र प्रदेश ने मान मित्र में 200 से अधिक नई सेवाएं जोड़ दी हैं, जिससे नागरिक सेवाओं की संख्या बढ़कर 738 हो गई है।
- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने इसे सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में पहचाना।
- केंद्र सरकार डिजिटल गवर्नेंस के प्रति देश के बाकी हिस्सों में भी इस मॉडल को लागू करने का इरादा रखती है।
प्रमुख बिंदु
परिचय
- मन मित्र, अपनी तरह का पहला भारतीय व्हाट्सएप-आधारित शासन परियोजना है, जिसे जनवरी 2025 में लॉन्च किया जाएगा।
- यह नागरिकों को केवल एक ही नंबर (9552300009) पर संदेश भेजकर, एक बटन दबाकर अधिकांश सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- इस प्लेटफ़ॉर्म ने सभी 36 विभागों को एक सुचारू डिजिटल शासन प्रणाली में एकीकृत कर दिया है, जिससे सरकारी कार्यालयों के भौतिक चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और शासन नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और आसान हो जाता है।
उद्देश्य
- उपयोग की सरलता:
- नागरिक सरकारी कार्यालयों में जाए बिना ही प्रमाण-पत्र, रसीदें और अन्य सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।
- ग्रामीण और दूरदराज के समूहों में कुशलतापूर्वक लागू किया गया, जहां सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- पारदर्शिता:
- इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार किए गए प्रमाणपत्र और दस्तावेज क्यूआर-कोडेड होते हैं और सीधे सरकारी डेटाबेस से जुड़े होते हैं।
- यह जालसाजी और प्रामाणिकता की संभावनाओं को खत्म करने का एक शानदार तरीका है।
- समावेशिता:
- चूंकि व्हाट्सएप भारत में 500 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन है, इसलिए यह एप्लीकेशन पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वालों को भी डिजिटल समावेशन की गारंटी देता है।
यह काम किस प्रकार करता है
- यह प्रणाली एक मेनू के आधार पर व्हाट्सएप चैट-बॉट के रूप में कार्य करती है।
- नागरिक राजस्व, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, बंदोबस्ती आदि से जुड़ी सेवाओं की मांग करने में सक्षम हैं।
- त्वरित दस्तावेज़ वितरण में शामिल हैं:
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- हॉल टिकट
- कर प्राप्तियां
- वास्तविक समय डैशबोर्ड का उपयोग प्रशासकों को सेवा वितरण की निगरानी करने और जवाबदेही बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- मन मित्र के चरण-II में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- बुद्धिमान प्रतिक्रिया चैटबॉट जो AI-संचालित हैं।
- निरक्षर या वृद्ध नागरिकों के लिए आवाज आधारित सेवाएं।
- छेड़छाड़-मुक्त अभिलेखों का ब्लॉकचेन सत्यापन।
महत्व
- समय और धन की बचत: सरकारी विभागों में बिचौलियों और प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करता है।
- नागरिकों को सशक्त बनाना: नागरिकों की उंगलियों पर 24/7 शासन सेवाओं तक पहुंच।
- डिजिटल समावेशन: मोबाइल-प्रथम समाधानों का उपयोग करके अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- प्रशासनिक दक्षता: शिकायतों का शीघ्र निवारण और वास्तविक समय पर ट्रैकिंग से योजना क्रियान्वयन में वृद्धि होती है।
- राष्ट्रीय मिशनों को सशक्त बनाना: डिजिटल इंडिया और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण को सशक्त बनाना।
चुनौतियां
- डिजिटल विभाजन:
- कुछ दूरदराज या आदिवासी क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन कवरेज की घटनाएं कवरेज को सीमित कर सकती हैं।
- साइबर सुरक्षा जोखिम:
- झूठी जानकारी, फ़िशिंग और व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग विश्वास को नष्ट कर सकता है।
- डाटा प्राइवेसी:
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 संवेदनशील नागरिक डेटा की सुरक्षा का एक सख्त तरीका है।
- मापनीयता संबंधी मुद्दे:
- सर्वर प्रणालियों को प्रतिदिन लाखों अनुरोधों के साथ बिना किसी देरी या क्रैश के काम करने की स्थिति में होना होगा।
आगे बढ़ने का रास्ता
- एआई युक्त बहुभाषी चैटबॉट: गैर-अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों को इसका उपयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- आवाज-सक्षम सेवाएं: वृद्ध और कम साक्षर नागरिकों की सहायता करना।
- ब्लॉकचेन आधारित सत्यापन: दस्तावेजों की सुरक्षा।
- डिजिटल साक्षरता अभियान: नागरिकों को प्रशिक्षित करें कि वे इस प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग कैसे करें, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों को।
- संस्थागत समर्थन: व्हाट्सएप-आधारित शासन को औपचारिक बनाने के लिए एक कानूनी और नियामक वातावरण विकसित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय प्लेटफार्मों से जुड़े: डिजिलॉकर, यूपीआई, कोविन आदि से जुड़े, देश भर में उपयोग किए जाने के लिए।
अतिरिक्त जानकारी
- अगली पीढ़ी के ई-गवर्नेंस मॉडल का एक घटक विकसित भारत 2047 के अनुरूप था।
- अन्य प्रयास भी किए गए हैं जैसे:
- एपी सीएम कनेक्ट एप्लीकेशन (आंध्र प्रदेश)।
- जन सूचना पोर्टल (राजस्थान)।
- डिजिलॉकर (राष्ट्रीय)
- मन मित्रा पर देश में एकल खिड़की नागरिक सेवा के प्रोटोटाइप के रूप में कार्य करने के लिए शोध किया जा रहा है।
सीजीपीएससी प्रश्न
सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. हाल ही में चर्चा में रहा ‘मन मित्र’ क्या है?
A) मध्य प्रदेश की एक सहकारी समिति
B) आंध्र प्रदेश द्वारा भारत का पहला व्हाट्सएप-आधारित शासन मंच
C) RBI द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली
D) छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी कल्याण योजना
प्रश्न 2. किस मंत्रालय ने ‘मन मित्र’ को डिजिटल शासन के लिए राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी है?
A) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
B) गृह मंत्रालय
C) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)
D) संचार मंत्रालय
FAQs: Mana Mitra – Andhra Pradesh WhatsApp Governance Platform
What is Mana Mitra?
Andhra Pradesh’s WhatsApp-based governance platform providing 738 services across 36 departments.
When was Mana Mitra launched?
January 2025, India’s first WhatsApp governance initiative.
How do citizens use Mana Mitra?
By sending messages to a single WhatsApp number (9552300009) for certificates, hall tickets, tax payments, etc., with QR code verification.
Why is Mana Mitra significant?
Saves time and money, ensures digital inclusion, improves administrative efficiency, and supports Digital India.
What is the future plan for Mana Mitra?
Phase-II: AI chatbots, voice services, blockchain verification, and potential nationwide replication.
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