Chhattisgarh Tops in Receiving Orders through GeM Portal
The government purchase orders made to Chhattisgarh by the GeM (Government e-Marketplace) portal amounted to ₹87,873 crore. Madhya Pradesh had the second highest order of ₹38,027 crore. The proactive presence and digital preparedness of the state has elevated it into a leader of GeM transactions in the country. Chhattisgarh has over 5,000 primary users, 3,000 secondary users and 2,200 sellers. This transparent digital procurement system is benefiting directly the self-help groups (SHGs), the artisans, and the weavers.
In News
- The state of Chhattisgarh tops the country ranking in terms of order received through the GeM portal, compared to the rest of the states.
- Orders valued at ₹87,873 crore have been made, followed by Madhya Pradesh at ₹38, 027 crore.
Key Highlights
Order Volume
- Chhattisgarh recorded the highest GeM orders ₹87,873 crore, highest among all the states.
- This is a large proportion of overall procurement on the portal.
Registrations
- There are 5,098 primary and 3,085 secondary and 2,261 registered sellers in the state.
- The portal is directly connected to more than 5,961 officers and employees in different departments.
Employment and Social Impact.
- Government Buyers Provides direct access to government buyers with SHGs, artisans and weavers.
- Pushes the domestically produced products and aid women entrepreneurs, rural producers, and MSMEs.
- Enhances self-sufficiency among vendors and increases the level of income security.
Support to Local Producers
- SHGs in rural Chhattisgarh are selling handloom goods, handicraft, forest-based goods and basic commodities.
- The portal has provided access to new markets to weavers and tribal artisans, increasing ‘Vocal for Local’ activities.
About GeM Portal Government e-Marketplace
- Name: Government e-Marketplace (GeM)
- Full Name: Government e-Marketplace (GeM)
- Official Website: gem.gov.in
- Launched On: 9 August 2016
- Nodal Ministry: Government of India, Ministry of Commerce and Industry.
- Legal Support: The procurement under GeM is allowed by the Rule 149 of General Financial Rules (GFR), 2017.
- Purpose: To establish an effective, transparent and inclusive digital procurement system among government purchasers.
Key Features of GeM
- Procurement Processes: e-bidding, reverse auction, aggregation of demands.
- Categories: 11, 000 plus product groups and 330 plus service groups.
- Inclusivity: Preference to MSEs, startups, women entrepreneurs, SC/STs, artisans and SHGs.
- System Design: Paperless, cashless, contactless and dynamic pricing.
- Grievance Redressal: It is an online seller-buyer integrated system.
Achievements of GeM (as of 2025)
- Gross Merchandise Value (GMV): 13.60 lakh crore +.
- Orders Processed: 2.86 crore+
- Buyer Organizations: 1.64 lakh+
- Sellers and Service Givers: 23 lakh+ (mostly MSMEs and startups)
- Popular amongst central ministries, state governments, PSUs, and local bodies.
Benefits of GeM
For Government Buyers:
- Easy procurement process, low costs, less corruption and delays.
For Sellers / MSMEs / Startups:
- Access government market on a level playing field, quicker payments.
- Women, SC/ST, artisan, and start-up support.
Systemic Impact:
- Promotes Make in India through focusing on home products.
- Enhances transparency, accountability, as well as data-based policy decisions.
Challenges & Future Plans
- Scalability: Handling large transactions.
- Quality Assurance: Making sure that the vendor is compliant and authentic.
- International Bidding Plans: FTAs international bidding plans.
- Awareness: Have to bring on board more rural and remote vendors.
Additional Information:
- GeM is the government only official procurement site that is sanctioned by the law.
- It connects with Aadhaar, PAN, GSTN, UPI and e-sign to facilitate smooth transactions.
- GeM in Chhattisgarh is in line with the state programs such as Mission Bihan (SHGs) and tribal livelihood programs.
Conclusion
The high number of GeM transactions that Chhattisgarh has attained shows that it has a robust digital governance system and procurement system. Involvement of SHGs, artisans, and weavers will make sure that a trickle-down effect of the economic gains is observed on the grassroots. The model shows how transparency and technology can bring about inclusive development. It provides a good example to other states to grow towards using digital market places to procure in the government.
CGPSC Practice Questions
CGPSC Prelims Practice Questions
- Which state received the highest value of GeM orders in 2025?
- (a) Madhya Pradesh
- (b) Chhattisgarh
- (c) Rajasthan
- (d) Maharashtra
- GeM portal was launched in which year?
- (a) 2014
- (b) 2015
- (c) 2016
- (d) 2017
- Rule 149 of General Financial Rules (GFR), 2017 is related to:
- (a) GST collection
- (b) Online procurement through GeM
- (c) Public distribution system
- (d) Forest produce trade
CGPSC Mains Practice Questions
Discuss the significance of the Government e-Marketplace (GeM) portal in ensuring transparency and inclusivity in public procurement.
How has Chhattisgarh’s performance on GeM empowered SHGs, weavers, and rural entrepreneurs?
Critically analyze the challenges faced by GeM and suggest measures to increase participation of small and rural vendors.
Read in Hindi
GeM पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर
GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल द्वारा छत्तीसगढ़ को दिए गए सरकारी खरीद ऑर्डर ₹87,873 करोड़ के थे। मध्य प्रदेश को ₹38,027 करोड़ का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। राज्य की सक्रिय उपस्थिति और डिजिटल तैयारी ने इसे देश में GeM लेनदेन में अग्रणी बना दिया है। छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज़्यादा प्राथमिक उपयोगकर्ता, 3,000 द्वितीयक उपयोगकर्ता और 2,200 विक्रेता हैं। इस पारदर्शी डिजिटल खरीद प्रणाली का सीधा लाभ स्वयं सहायता समूहों (SHG), कारीगरों और बुनकरों को मिल रहा है।
समाचार में
- GeM पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑर्डर के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में देश में शीर्ष पर है।
- ₹87,873 करोड़ मूल्य के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश ₹38,027 करोड़ मूल्य के ऑर्डर के साथ दूसरे स्थान पर है।
प्रमुख बिंदु
ऑर्डर की मात्रा
- छत्तीसगढ़ में GeM के सबसे ज़्यादा ₹87,873 करोड़ के ऑर्डर दर्ज किए गए, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है।
- यह पोर्टल पर कुल ख़रीद का एक बड़ा हिस्सा है।
पंजीकरण
- राज्य में 5,098 प्राथमिक, 3,085 द्वितीयक और 2,261 पंजीकृत विक्रेता हैं।
- यह पोर्टल विभिन्न विभागों के 5,961 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे जुड़ा हुआ है।
रोज़गार और सामाजिक प्रभाव।
- सरकारी ख़रीदार: स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों के ज़रिए सरकारी ख़रीदारों तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।
- घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देता है और महिला उद्यमियों, ग्रामीण उत्पादकों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की सहायता करता है।
- विक्रेताओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाता है और आय सुरक्षा के स्तर को बढ़ाता है।
स्थानीय उत्पादकों को सहायता
- ग्रामीण छत्तीसगढ़ में स्वयंसहायता समूह हथकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प, वन-आधारित उत्पाद और बुनियादी वस्तुएँ बेच रहे हैं।
- इस पोर्टल ने बुनकरों और आदिवासी कारीगरों को नए बाज़ारों तक पहुँच प्रदान की है, जिससे ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
GeM पोर्टल सरकारी ई-मार्केटप्लेस।
मूल जानकारी
- पूरा नाम: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)
- आधिकारिक वेबसाइट: gem.gov.in
- लॉन्च तिथि: 9 अगस्त 2016
- नोडल मंत्रालय: भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- कानूनी सहायता: सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 149 द्वारा जीईएम के अंतर्गत खरीद की अनुमति दी गई है।
- उद्देश्य: सरकारी खरीदारों के बीच एक प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी डिजिटल खरीद प्रणाली स्थापित करना।
प्रमुख विशेषताऐं
- खरीद प्रक्रियाएँ: ई-बोली, रिवर्स नीलामी, मांगों का एकत्रीकरण।
- श्रेणियाँ: 11,000 से अधिक उत्पाद समूह और 330 से अधिक सेवा समूह।
- समावेशिता: एमएसई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, एससी/एसटी, कारीगरों और एसएचजी को प्राथमिकता।
- सिस्टम डिजाइन: कागज रहित, नकदी रहित, संपर्क रहित और गतिशील मूल्य निर्धारण।
- शिकायत निवारण: यह एक ऑनलाइन विक्रेता-क्रेता एकीकृत प्रणाली है।
उपलब्धियां (2025 तक)
- सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी): 13.60 लाख करोड़ +.
- संसाधित ऑर्डर: 2.86 करोड़+
- क्रेता संगठन: 1.64 लाख+
- विक्रेता और सेवा प्रदाता: 23 लाख+ (ज्यादातर एमएसएमई और स्टार्टअप)
- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के बीच लोकप्रिय।
फ़ायदे
सरकारी खरीदारों के लिए:
- आसान खरीद प्रक्रिया, कम लागत, कम भ्रष्टाचार और देरी।
विक्रेताओं / एमएसएमई / स्टार्टअप्स के लिए:
- सरकारी बाजार तक समान पहुंच, त्वरित भुगतान।
- महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कारीगरों और स्टार्ट-अप को समर्थन।
प्रणालीगत प्रभाव:
- घरेलू उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।
- पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ-साथ डेटा-आधारित नीतिगत निर्णयों को बढ़ाता है।
चुनौतियाँ और भविष्य की योजनाएँ
- मापनीयता: बड़े लेनदेन को संभालना।
- गुणवत्ता आश्वासन: यह सुनिश्चित करना कि विक्रेता अनुपालनशील और प्रामाणिक है।
- अंतर्राष्ट्रीय बोली योजनाएँ: एफटीए अंतर्राष्ट्रीय बोली योजनाएँ।
- जागरूकता: अधिकाधिक ग्रामीण एवं दूरदराज के विक्रेताओं को शामिल करना होगा।
अतिरिक्त जानकारी:
- GeM सरकार का एकमात्र आधिकारिक खरीद स्थल है जिसे कानून द्वारा मंजूरी प्राप्त है।
- यह सुचारू लेनदेन के लिए आधार, पैन, जीएसटीएन, यूपीआई और ई-साइन से जुड़ता है।
- छत्तीसगढ़ में GeM, मिशन बिहान (SHG) और जनजातीय आजीविका कार्यक्रमों जैसे राज्य कार्यक्रमों के अनुरूप है।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ में GeM लेनदेन की उच्च संख्या दर्शाती है कि यहाँ एक मज़बूत डिजिटल शासन प्रणाली और ख़रीद प्रणाली है। स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों की भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक लाभ का सीधा असर ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे। यह मॉडल दर्शाता है कि पारदर्शिता और तकनीक कैसे समावेशी विकास ला सकते हैं। यह अन्य राज्यों के लिए सरकारी ख़रीद के लिए डिजिटल बाज़ारों का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ने का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है।
सीजीपीएससी प्रश्न
सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
- 2025 में किस राज्य को सबसे अधिक GeM ऑर्डर प्राप्त हुए?
- (a) मध्य प्रदेश
- (b) छत्तीसगढ़
- (c) राजस्थान
- (d) महाराष्ट्र
- GeM पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था?
- (a) 2014
- (b) 2015
- (c) 2016
- (d) 2017
- सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 का नियम 149 किससे संबंधित है?
- (a) GST संग्रह
- (b) GeM के माध्यम से ऑनलाइन खरीद
- (c) सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- (d) वनोपज व्यापार
सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
- सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- GeM पर छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन ने स्वयं सहायता समूहों, बुनकरों और ग्रामीण उद्यमियों को किस प्रकार सशक्त बनाया है?
- GeM के समक्ष आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और छोटे एवं ग्रामीण विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाइए।
FAQs: Government e-Marketplace (GeM)
What is GeM?
Is GeM procurement mandatory?
How are purchases made on GeM?
How much has Chhattisgarh earned via GeM?
How many users & sellers are registered in Chhattisgarh?
Who can sell on GeM?
What are the benefits for local producers in Chhattisgarh?
How does GeM ensure transparency?
How to register as a seller on GeM?
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