Chhattisgarh to Have 14 Ministers for the First Time

A historical development in Chhattisgarh by adding 14th minister to the cabinet including chief minister Vishnu Deo Sai. It was at Raj Bhavan that Governor Biswabhusan Harichandan administered the oath at the oath taking ceremony. The growth is in accordance with the Haryana Formula so as to get improved representation and inclusiveness. As new portfolios such as Education, Skill Development and Tourism are being prioritized, this is in an effort to strengthen governance and ensure that there is balance in regional development.

In News

3 new ministers have been added to the cabinet; earlier it was 11 with only 2 seats vacant but following the Haryana model. It is the first time that Chhattisgarh has 14 ministers.
- Shri Gajendra Yadav: School Education, Village Industries, Law & Legislative Affairs
- Shri Guru Khushwant Saheb: Skill Development, Technical Education & Employment, Scheduled Caste Development
- Shri Rajesh Agrawal: Tourism, Culture, Religious Trusts & Endowments
Chhattisgarh will have 14 ministers in the cabinet including the Chief Minister, the first time.
The Haryana Formula is used as the basis of ensuring fair representation of growth.
Major portfolios that are likely to be distributed: Education, Skill Development and Tourism.

Key Highlights

Historic Development

It is the first time in the history of the state: a 14-member cabinet is established.
Improvement: Administering and exercising rules preventing misuse and abuse.

Cabinet Expansion

M Vishnu Deo Sai + 14 ministers = total strength.
New ministers are Gajendra Yadav (Education), Guru Khushwant Saheb (PHE) and Rajesh Agrawal (Tourism).

Chhattisgarh Cabinet – 14 Ministers (Historic First)

S.No	Name of Minister	Allocated Departments
1	Shri Vishnu Deo Sai (Chief Minister)	General Administration, Energy, Public Relations, Water Resources, Aviation, Information Technology, Public Grievances, and other unallocated departments
2	Shri Arun Saw (Deputy CM)	Public Works, Public Health Engineering, Urban Administration & Development, Sports and Youth Welfare
3	Shri Vijay Sharma (Deputy CM)	Home, Water, Panchayat & Rural Development, Science and Technology
4	Shri Ramvichar Netam	Tribal Development, Agriculture Development & Farmers’ Welfare, Animal Husbandry Development, Fisheries
5	Shri Dayal Das Baghel	Food Civil Supplies & Consumer Protection
6	Shri Kanwar Umesh	Forest & Climate Change, Transport, Cooperation, Parliamentary Affairs
7	Shri Lakhan Lal Dewangan	Commerce & Industry, Labour, Public Enterprises, Commercial Tax (Excise)
8	Shri Shyam Bihari Jaiswal	Public Health & Family Welfare, Medical Education, Backward Classes & Minority Development, Twenty Point Programme
9	Shri O. P. Choudhary	Finance, Commercial Tax (except Excise), Housing & Environment, Planning, Economics & Statistics
10	Smt. Laxmi Rajwade	Women & Child Development, Social Welfare
11	Shri Tankaram Verma	Revenue & Disaster Management, Rehabilitation, Higher Education
12	Shri Gajendra Yadav	School Education, Village Industries, Law & Legislative Affairs
13	Shri Guru Khushwant Saheb	Skill Development, Technical Education & Employment, Scheduled Caste Development
14	Shri Rajesh Agrawal	Tourism, Culture, Religious Trusts & Endowments

Cabinet formulation algorithm

Haryana Formula of inclusivity has been adopted.
Ensures healthy regional and social representation.

Oath Ceremony

Venue: Raj bhavan, Raipur.
Governor swore-in oath in presence of senior leaders as well as the top brass of BJP.

Focus Areas

Education Enhancement- quality and access.
Water Supply (PHE) – reinforcement of health services within the population.
Tourism Development- the use of cultural and natural resources.

Expected Impact

Improved state administration
Better regional representation
Increase service provision in the government.

About State Council of Ministers (CoM)

State Council Of Ministers (CoM) – Highlights

Chief Minister is executive in-charge at State level.
Counsels Governor; establishes/applies policies

Constitutional Provisions

The CoM assists and advises the Governor (with the exception of discretionary powers).

Art. 164: Selection, tenure, and size (max 15% of LA, min 12) 91 st CAA; joint and separate accountability.
Art. 166: Business of state in Governor under his name; conduct.
Art. 167: CM functions- report to the Governor, provide information, refer cases.
Art. 177: Ministers may address either House, but only vote in their own House.

Composition

Cabinet Ministers: Direct main departments; main policy-makers.
Ministers of State: Belonging to the Ministry of State in its own right, or attached to the Cabinet; they do not regularly attend Cabinet meetings.
Deputy Ministers: assist, and have no independent charge, but are not in Cabinet.
Political appointment (not constitutional), deputy CM.

Appointment

Made by Governor; on CM recommendation.
Max 6 months as Minister allowed to the non-legislator

Conclusion

Increasing the strength of the Chhattisgarh cabinet by arming it with 14 ministers is one of the major steps taken in enhancing the norm of governance in the state. The government has allocated portfolios such as Education, PHE, and Tourism strategically in order to address development challenges and this ensures inclusive growth. This not only gives the administrative efficiency but also shows the interest in constituent composition and is of the public interest.

CGPSC Practice Questions

CGPSC Prelims Practice Questions

As per Article 164(1A), the maximum number of ministers in the Chhattisgarh cabinet can be:
(a) 12
(b) 14
(c) 15
(d) 18
The recent cabinet expansion in Chhattisgarh (2025) was based on which formula?
(a) Punjab Formula
(b) Kerala Formula
(c) Haryana Formula
(d) Madhya Pradesh Formula

CGPSC Mains Practice Questions

Q.1 Discuss the constitutional provisions related to the size of the State Council of Ministers. How does the recent expansion of the Chhattisgarh cabinet reflect these provisions and what could be its administrative impact?

(15 marks)

Read in Hindi

छत्तीसगढ़ में पहली बार 14 मंत्री होंगे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित मंत्रिमंडल में 14वें मंत्री का जुड़ना एक ऐतिहासिक कदम है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ दिलाई। यह विस्तार हरियाणा फॉर्मूले के अनुसार किया जा रहा है ताकि बेहतर प्रतिनिधित्व और समावेशिता प्राप्त हो सके। शिक्षा, कौशल विकास और पर्यटन जैसे नए विभागों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे शासन व्यवस्था को मज़बूत करने और क्षेत्रीय विकास में संतुलन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

समाचार में

मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री जोड़े गए हैं। पहले मंत्रिमंडल में 11 मंत्री थे और केवल 2 सीटें खाली थीं। लेकिन 2008 के बाद हरियाणा मॉडल का अनुसरण करते हुए पहली बार 14 मंत्री जोड़े गए हैं।
- श्री गजेन्द्र यादव: स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य
- श्री गुरु खुशवंत साहेब: कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास
- श्री राजेश अग्रवाल: पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व
छत्तीसगढ़ में 2008 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री होंगे।
हरियाणा फार्मूले का उपयोग विकास का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के आधार के रूप में किया जाता है।
प्रमुख विभाग जो वितरित किये जाने की संभावना है: शिक्षा, कौशल विकास और पर्यटन।

प्रमुख बिंदु

ऐतिहासिक विकास

राज्य के इतिहास में यह पहली बार है: 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल की स्थापना की गई है।
सुधार: दुरुपयोग और दुर्व्यवहार को रोकने वाले नियमों का प्रशासन और प्रयोग।

मंत्रिमंडल विस्तार

एम विष्णु देव साईं + 14 मंत्री = कुल संख्या।
नए मंत्री गजेंद्र यादव (शिक्षा), गुरु खुशवंत साहब (पीएचई) और राजेश अग्रवाल (पर्यटन) हैं।

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल – 14 मंत्री (ऐतिहासिक पहली बार)

क्र.सं.	मंत्री का नाम	सौंपी गई विभागें
1	श्री विष्णु देव साई (मुख्यमंत्री)	सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत, और अन्य असंगठित विभाग
2	श्री अरुण साव (उप मुख्यमंत्री)	सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी प्रशासन एवं विकास, खेल और युवा कल्याण
3	श्री विजय शर्मा (उप मुख्यमंत्री)	गृह, जल, पंचायत और ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
4	श्री रामविचार नेताम	आदिवासी विकास, कृषि विकास एवं किसानों की कल्याण, पशुपालन विकास, मत्स्य पालन
5	श्री दयाल दास बघेल	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण
6	श्री कंवर उमेश	वन और जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य
7	श्री लखन लाल देवांगन	वाणिज्य और उद्योग, श्रम, सार्वजनिक उद्यम, वाणिज्यिक कर (अकसाइज)
8	श्री श्याम बिहारी जायसवाल	सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास, ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम
9	श्री ओ. पी. चौधरी	वित्त, वाणिज्यिक कर (अकसाइज को छोड़कर), आवास और पर्यावरण, योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी
10	श्रीमती लक्ष्मी राजवड़े	महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण
11	श्री टंकाराम वर्मा	राजस्व और आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा
12	श्री गजेंद्र यादव	विद्यालय शिक्षा, ग्राम उद्योग, विधि और विधायी मामले
13	श्री गुरु खुशवंत साहेब	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, अनुसूचित जाति विकास
14	श्री राजेश अग्रवाल	पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक ट्रस्ट और न्यास

कैबिनेट निर्माण एल्गोरिथ्म

हरियाणा में समावेशिता का फार्मूला अपनाया गया है।
स्वस्थ क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

शपथ समारोह

Venue: Raj bhavan, Raipur.
राज्यपाल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ भाजपा के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में शपथ ली।

फोकस क्षेत्र

शिक्षा संवर्धन- गुणवत्ता और पहुंच।
जल आपूर्ति (पीएचई) – जनसंख्या के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
पर्यटन विकास- सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग।

अपेक्षित प्रभाव

बेहतर राज्य प्रशासन
बेहतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
सरकार में सेवा प्रावधान में वृद्धि।

राज्य मंत्रिपरिषद (सीओएम) के बारे में

राज्य मंत्रिपरिषद (सीओएम) – मुख्य अंश

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यकारी प्रभारी होते हैं।
राज्यपाल को परामर्श देना; नीतियां स्थापित करना/लागू करना

संवैधानिक प्रावधान

समिति राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देती है (विवेकाधीन शक्तियों के अपवाद के साथ)।

अनुच्छेद 164: चयन, कार्यकाल और आकार (एलए का अधिकतम 15%, न्यूनतम 12) 91वां सीएए; संयुक्त और पृथक जवाबदेही।
अनुच्छेद 166: राज्यपाल के नाम से राज्य का कार्य; आचरण।
अनुच्छेद 167: मुख्यमंत्री के कार्य- राज्यपाल को रिपोर्ट करना, सूचना उपलब्ध कराना, मामलों को संदर्भित करना।
अनुच्छेद 177: मंत्री किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन केवल अपने सदन में ही मतदान कर सकते हैं।

संघटन

कैबिनेट मंत्री: मुख्य विभागों का निर्देशन; मुख्य नीति-निर्माता।
राज्य मंत्री: वे स्वयं राज्य मंत्रालय से संबंधित होते हैं, या कैबिनेट से संबद्ध होते हैं; वे नियमित रूप से कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं।
उप मंत्री: सहायता करते हैं, तथा उनका कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, लेकिन वे कैबिनेट में नहीं होते।
राजनीतिक नियुक्ति (संवैधानिक नहीं), उपमुख्यमंत्री।

नियुक्ति

राज्यपाल द्वारा बनाया गया; मुख्यमंत्री की सिफारिश पर।
गैर-विधायक को मंत्री के रूप में अधिकतम 6 महीने की अनुमति

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों को शामिल करके उसकी संख्या बढ़ाना राज्य में शासन के मानदंडों को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक है। सरकार ने विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं पर्यटन जैसे विभागों का रणनीतिक आवंटन किया है और इससे समावेशी विकास सुनिश्चित होता है। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है, बल्कि घटक संरचना में रुचि भी प्रदर्शित होती है और यह जनहित में भी है।

सीजीपीएससी प्रश्न

सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अनुच्छेद 164(1ए) के अनुसार, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है:
(ए) 12
(बी) 14
(सी) 15
(घ) 18
छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार (2025) किस फार्मूले पर आधारित था?
(a) पंजाब फॉर्मूला
(b) केरल फॉर्मूला
(c) हरियाणा फॉर्मूला
(d) मध्य प्रदेश फॉर्मूला

सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q.1 राज्य मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का हालिया विस्तार इन प्रावधानों को किस प्रकार दर्शाता है और इसका प्रशासनिक प्रभाव क्या हो सकता है?

(15 Marks)