भारत में घटती प्रजनन दर: भारत की प्रजनन दर अमेरिका और यूरोपीय स्तरों तक पहुँची
परिचय
भारत एक बड़े जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसमें भारत में घटती प्रजनन दर एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और आर्थिक मुद्दा बनती जा रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा हाल ही में जारी एक वर्किंग पेपर **“**The Ghost of Population Past: How Population Control Persists in India.” के बाद इस मुद्दे पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ है।
पेपर में कहा गया है कि भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति उस अवधि की तुलना में काफी बदल गई है, जब तेजी से बढ़ती जनसंख्या को एक प्रमुख नीतिगत चिंता माना जाता था। भारत की प्रजनन दर अब 1.9 है, जो आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है। बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, TFR घटकर 1.6 हो जाती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 1.6 और उत्तरी यूरोप के लगभग 1.5 के तुलनीय है।
भारत में घटती प्रजनन दर का भारत के भविष्य के कार्यबल, वृद्ध होती जनसंख्या, प्रवासन, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए नीतिगत चुनौती केवल जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने से हटकर जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रबंधन की ओर बढ़ रही है।
खबरों में क्यों?
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने अपने वर्किंग पेपर “The Ghost of Population Past: How Population Control Persists in India” में भारत की प्रजनन दर में गिरावट की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है।
प्रमुख बिंदु
- भारत की वर्तमान TFR 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है।
- बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, भारत की TFR लगभग 1.6 है।
- कई दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी राज्य वर्षों से प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर पर बने हुए हैं।
- EAC-PM पेपर लगातार कम प्रजनन दर वाले राज्यों में बढ़ती जनसंख्या वृद्धावस्था की संभावना पर प्रकाश डालता है।
- पेपर में कहा गया है कि भारत के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
प्रजनन दर क्या है?
प्रजनन दर (Fertility Rate) से तात्पर्य उस औसत संख्या से है, जितने बच्चों को एक महिला अपनी प्रजनन आयु के दौरान जन्म देने की अपेक्षा रखती है, जो वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दरों पर आधारित होती है।
आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला माप कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) है। भारत में जनसंख्या वृद्धि, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और भविष्य के कार्यबल के रुझानों का आकलन करने के लिए भारत में प्रजनन दर को समझना महत्वपूर्ण है।
प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर क्या है?
प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर (Replacement-level fertility) वह प्रजनन स्तर है जिस पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकती है, इसमें प्रवासन को ध्यान में नहीं रखा जाता।
भारत के लिए प्रतिस्थापन-स्तर की TFR को आमतौर पर लगभग 2.1 बच्चे प्रति महिला माना जाता है।
सरल समझ
- TFR 2.1 से अधिक: लंबी अवधि में जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है।
- TFR लगभग 2.1: जनसंख्या लगभग प्रतिस्थापन स्तर पर होती है।
- TFR 2.1 से कम: यदि यह प्रवृत्ति लंबे समय तक जारी रहती है, तो जनसंख्या में वृद्धावस्था और गिरावट आ सकती है।
हालांकि, प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर का अर्थ यह नहीं है कि जनसंख्या तुरंत घटने लगती है। जनसंख्या की गति (Population Momentum), मृत्यु दर, प्रवासन और मौजूदा आयु संरचना जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते रहते हैं।
उच्च से निम्न प्रजनन दर की ओर भारत का संक्रमण
भारत में प्रजनन संक्रमण कई दशकों में धीरे-धीरे हुआ है।
आजादी के बाद के शुरुआती दशकों के दौरान प्रजनन दर काफी अधिक थी। बड़े परिवार आम थे, जबकि आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच तुलनात्मक रूप से सीमित थी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, NFHS-5 (2019–21) में भारत की TFR घटकर 2.0 हो गई, जो यह दर्शाता है कि देश प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की प्रजनन दर तक पहुंच चुका था।
भारत में प्रजनन संक्रमण
| अवधि / सर्वेक्षण | अनुमानित TFR |
|---|---|
| 1950s–1960s | लगभग 5.9 |
| NFHS-1 (1992–93) | लगभग 3.4 |
| NFHS-2 (1998–99) | लगभग 2.9 |
| NFHS-3 (2005–06) | लगभग 2.7 |
| NFHS-4 (2015–16) | लगभग 2.2 |
| NFHS-5 (2019–21) | 2.0 |
| EAC-PM वर्किंग पेपर | 1.9 |
भारत में दीर्घकालिक घटती प्रजनन दर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी, गर्भनिरोधकों तक पहुंच और बदलती पारिवारिक प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाती है।
जन्मों की संख्या में भी गिरावट
EAC-PM के वर्किंग पेपर में वार्षिक जन्मों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट पर प्रकाश डाला गया है।
- पेपर के अनुसार, भारत में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 2001 में लगभग 2.93 करोड़ पर पहुंच गई थी।
- 2023 तक वार्षिक जन्म घटकर लगभग 2.32 करोड़ रह गए, जो 2001 के स्तर से लगभग 20% की गिरावट है।
इसका अर्थ है कि भारत की जनसांख्यिकीय चुनौती बहुत तेज जनसंख्या वृद्धि की चिंताओं से हटकर कम प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धावस्था के दीर्घकालिक परिणामों की ओर बढ़ रही है।
प्रजनन दर में क्षेत्रीय अंतर
भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण सभी राज्यों में एक समान नहीं है।
कुछ राज्यों में दो दशकों से अधिक समय से प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर रही है। EAC-PM पेपर ऐसे कई राज्यों की पहचान करता है, जिनमें शामिल हैं:
| राज्य/क्षेत्र | TFR |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1.4 |
| तेलंगाना | 1.5 |
| कर्नाटक | 1.5 |
| केरल | 1.3 |
| तमिलनाडु | 1.3 |
| पश्चिम बंगाल | 1.3 |
| पंजाब | 1.4 |
| महाराष्ट्र | 1.4 |
| दिल्ली | 1.2 |
| सिक्किम | 1.0 |
ये आंकड़े EAC-PM के वर्किंग पेपर से लिए गए हैं और भारत के प्रजनन संक्रमण में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधता को दर्शाते हैं।
बिहार और उत्तर प्रदेश
बिहार और उत्तर प्रदेश में कई अन्य बड़े राज्यों की तुलना में प्रजनन दर अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। यही एक कारण है कि EAC-PM पेपर में भारत की राष्ट्रीय TFR 1.9 बताई गई है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश को हटाने पर यह 1.6 हो जाती है।
यह क्षेत्रीय विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जनसांख्यिकीय भविष्य सभी राज्यों में एक जैसा नहीं होगा।
कुछ राज्यों को वृद्धावस्था और श्रम की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य राज्यों में अपेक्षाकृत युवा आबादी और बड़े कार्यशील आयु वर्ग बने रहेंगे।
प्रजनन दर क्यों घट रही है?
भारत में घटती प्रजनन दर कई आपस में जुड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों का परिणाम है।
1. महिलाओं की बढ़ती शिक्षा
महिलाओं की शिक्षा में सुधार ने भारत के प्रजनन संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
शिक्षा प्रभावित कर सकती है:
- विवाह की आयु
- प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता
- गर्भनिरोधकों का उपयोग
- रोजगार के अवसर
- परिवार के आकार की प्राथमिकताएं
- बच्चों की शिक्षा में निवेश
शिक्षित परिवार कम बच्चे पैदा करना और प्रत्येक बच्चे में अधिक संसाधन निवेश करना पसंद कर सकते हैं।
2. देर से विवाह और बच्चे पैदा करना
पिछली पीढ़ियों की तुलना में विवाह और बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया अब अधिक उम्र में हो रही है।
परिवार शुरू करने में देरी आमतौर पर प्रजनन अवधि की लंबाई को कम करती है और छोटे परिवार के आकार में योगदान दे सकती है।
3. बाल मृत्यु दर में गिरावट
ऐतिहासिक रूप से, उच्च बाल मृत्यु दर ने कुछ परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि प्रत्येक बच्चे के जीवित रहने को लेकर अनिश्चितता थी।
इनमें सुधार हुआ है:
- टीकाकरण
- मातृ स्वास्थ्य सेवा
- संस्थागत प्रसव
- पोषण
- स्वच्छता
- बाल स्वास्थ्य सेवा
इनसे बच्चों के जीवित रहने की दर में काफी सुधार हुआ है।
जैसे-जैसे बच्चों के जीवित रहने की संभावना बढ़ती है, परिवारों को एहतियात के तौर पर अतिरिक्त जन्म लेने की आवश्यकता आमतौर पर कम हो जाती है।
4. शहरीकरण
शहरी जीवन ने पारिवारिक संरचनाओं और आर्थिक गणनाओं को बदल दिया है।
शहरी परिवारों को अक्सर सामना करना पड़ता है:
- अधिक आवास लागत
- अधिक शिक्षा खर्च
- अधिक बाल देखभाल लागत
- अधिक करियर संबंधी दबाव
- सीमित रहने की जगह
ये कारक दंपतियों को छोटे परिवार पसंद करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
5. बदलती आकांक्षाएं
परिवार के आकार की अवधारणा बदल गई है।
प्राथमिकता तेजी से बदल रही है:
“अधिक बच्चे” → “कम बच्चों के लिए बेहतर अवसर।”
माता-पिता कम बच्चे पैदा करने का विकल्प चुन सकते हैं ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण और समग्र विकास में अधिक निवेश कर सकें।
6. परिवार नियोजन तक बेहतर पहुंच
भारत 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। समय के साथ यह कार्यक्रम जनसंख्या स्थिरीकरण से आगे बढ़कर व्यापक प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन दृष्टिकोण की ओर विस्तारित हुआ है।
NFHS-5 के अनुसार, भारत में आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन दर 56.5% थी।
गर्भनिरोधकों तक बेहतर पहुंच दंपतियों को बच्चों के समय और संख्या के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
जनसंख्या नियंत्रण से जनसांख्यिकीय प्रबंधन की ओर
EAC-PM का वर्किंग पेपर एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न उठाता है: क्या उच्च जनसंख्या वृद्धि के दौर में बनाई गई नीतियों को उस समय भी बिना बदलाव के जारी रखा जाना चाहिए जब प्रजनन दर पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ चुकी है?
आज की जनसांख्यिकीय स्थिति कई दशक पहले की स्थिति से अलग है।
भारत को अब एक साथ प्रबंधन करना होगा:
- कम प्रजनन दर
- क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय अंतर
- जनसंख्या वृद्धावस्था
- श्रमबल की आवश्यकताएं
- आंतरिक प्रवासन
- महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी
- सामाजिक सुरक्षा
- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा
इसलिए नीतिगत चर्चा धीरे-धीरे केवल जनसंख्या नियंत्रण से आगे बढ़कर व्यापक जनसांख्यिकीय प्रबंधन की ओर बढ़ रही है।
घटती प्रजनन दर के प्रभाव
घटती प्रजनन दर जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण के आधार पर अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा कर सकती है।
1. जनसांख्यिकीय लाभांश
कम प्रजनन दर शुरुआत में कार्यशील आयु वर्ग की आबादी के अनुपात को बढ़ाती है।
यदि देश निम्नलिखित उपलब्ध करा सके तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश पैदा कर सकता है:
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- कौशल
- रोजगार
- स्वास्थ्य सेवा
- महिलाओं की उच्च कार्यबल भागीदारी
- उत्पादक रोजगार
इसलिए जनसांख्यिकीय लाभांश अपने आप नहीं मिलता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यशील आयु की आबादी को उत्पादक रूप से रोजगार मिलता है या नहीं।
2. जनसंख्या वृद्धावस्था
यदि प्रजनन दर लंबे समय तक प्रतिस्थापन स्तर से नीचे रहती है, तो बुजुर्ग लोगों की आबादी का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ता है।
इससे निम्नलिखित की मांग बढ़ सकती है:
- जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा
- पेंशन
- सामाजिक सुरक्षा
- दीर्घकालिक देखभाल
- सहायक जीवन सुविधाएं
- बुजुर्ग-अनुकूल बुनियादी ढांचा
EAC-PM ने अलग से यह भी बताया है कि घटती प्रजनन दर, बढ़ती बुजुर्ग आबादी और शहरीकरण भारत की देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को कैसे बदल रहे हैं।
3. श्रम की कमी
कम प्रजनन दर वाले राज्यों में अंततः उनकी कार्यशील आयु की आबादी की वृद्धि धीमी हो सकती है।
इससे निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रम की कमी हो सकती है:
- विनिर्माण
- निर्माण
- स्वास्थ्य सेवा
- कृषि
- सेवाएं
- देखभाल अर्थव्यवस्था
4. आंतरिक प्रवासन
- भारत में पहले से ही राज्यों के बीच पर्याप्त प्रवासन होता है।
- जनसांख्यिकीय संरचना में अंतर अपेक्षाकृत युवा और उच्च-प्रजनन वाले क्षेत्रों से वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की अधिक मांग वाले राज्यों की ओर प्रवासन को मजबूत कर सकता है।
- इससे आंतरिक प्रवासन भारत की आर्थिक संरचना का तेजी से महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।
5. बदलता निर्भरता अनुपात
- जब प्रजनन दर घटती है, तो शुरुआत में बच्चों पर निर्भर आबादी कम हो जाती है।
- इससे निर्भरता अनुपात में सुधार हो सकता है और आर्थिक विकास का अवसर पैदा हो सकता है।
- हालांकि, जैसे-जैसे आबादी वृद्ध होती है, वृद्धावस्था निर्भरता बढ़ने लगती है।
- इस प्रकार, यदि देश वृद्धावस्था के लिए तैयार नहीं है तो जनसांख्यिकीय लाभ अंततः चुनौती में बदल सकता है।
जनसंख्या वृद्धावस्था और देखभाल अर्थव्यवस्था
लगातार कम प्रजनन दर का एक प्रमुख दीर्घकालिक परिणाम बुजुर्ग आबादी में वृद्धि है।
परंपरागत रूप से, भारतीय परिवार संयुक्त और विस्तारित परिवार प्रणालियों के माध्यम से बुजुर्ग सदस्यों की अधिकांश देखभाल करते रहे हैं।
हालांकि, शहरीकरण और बदलती पारिवारिक संरचनाएं कुछ पारंपरिक देखभाल व्यवस्थाओं को कमजोर कर रही हैं।
इससे निम्नलिखित के लिए मजबूत सार्वजनिक और निजी प्रणालियों की आवश्यकता पैदा होती है:
- बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा
- घर-आधारित देखभाल
- सहायक देखभाल
- पेंशन कवरेज
- सामाजिक सुरक्षा
- समुदाय-आधारित सहायता
देखभाल अर्थव्यवस्था पर EAC-PM का कार्य इस आवश्यकता को उजागर करता है कि देखभाल को केवल निजी पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के रूप में देखा जाए।
क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन
भारत के प्रजनन संक्रमण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आयाम भी है।
कम प्रजनन दर वाले और उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
कम प्रजनन दर वाले राज्य
संभावित चिंताओं में शामिल हैं:
- वृद्ध होती आबादी
- छोटा भविष्य का कार्यबल
- श्रम की कमी
- उच्च वृद्ध निर्भरता
- स्वास्थ्य सेवा और पेंशन की अधिक आवश्यकताएं
अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन दर वाले राज्य
इन राज्यों में हो सकता है:
- बड़ी युवा आबादी
- शिक्षा की अधिक मांग
- रोजगार सृजन की अधिक आवश्यकता
- संभावित रूप से बड़ा भविष्य का श्रमबल
यह अंतर अंतरराज्यीय प्रवासन और संतुलित क्षेत्रीय विकास के महत्व को बढ़ा सकता है।
छत्तीसगढ़ में प्रजनन दर
CGPSC के लिए यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत के व्यापक जनसांख्यिकीय संक्रमण का हिस्सा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसकी प्रजनन दर सबसे कम प्रजनन दर वाले दक्षिणी राज्यों से अलग रही है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पुरानी रिपोर्ट में दिखाया गया था कि छत्तीसगढ़ की TFR NFHS-3 में 2.6 से घटकर NFHS-4 में 2.2 हो गई थी, जो राज्य में दीर्घकालिक प्रजनन दर में गिरावट को दर्शाता है।
इसलिए छत्तीसगढ़ में प्रजनन दर का अध्ययन निम्नलिखित विषयों के माध्यम से किया जा सकता है:
- प्रजनन संक्रमण
- जनजातीय और ग्रामीण जनसांख्यिकी
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
- परिवार नियोजन
- महिलाओं की शिक्षा
- प्रवासन
- कार्यशील आयु की आबादी
- वृद्धावस्था
- मानव पूंजी
छत्तीसगढ़ क्यों महत्वपूर्ण है?
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और जनजातीय आबादी महत्वपूर्ण है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार तक पहुंच महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय कारक बन जाती है।
राज्य की भविष्य की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल प्रभावित करेगी:
- कार्यबल की उपलब्धता
- शहरीकरण
- प्रवासन
- स्वास्थ्य सेवा की मांग
- शिक्षा की आवश्यकताएं
- सामाजिक कल्याण व्यय
इसलिए छत्तीसगढ़ में जनसांख्यिकीय नीति को केवल जनसंख्या के आकार पर ध्यान देने के बजाय जनसंख्या की गुणवत्ता और जनसंख्या संरचना दोनों को ध्यान में रखना चाहिए।
चुनौतियां
भारत में बदलती प्रजनन दर कई नीतिगत चुनौतियां पैदा करती है।
- 1. असमान जनसांख्यिकीय संक्रमण
- अलग-अलग राज्य अलग-अलग गति से प्रजनन संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं।
- 2. वृद्धावस्था
- लगातार कम प्रजनन दर वाले राज्यों में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ सकती है।
- 3. रोजगार
- बड़ी कार्यशील आयु की आबादी तभी लाभ पैदा करती है जब पर्याप्त उत्पादक रोजगार उपलब्ध हो।
- 4. प्रवासन प्रबंधन
- बढ़ते अंतरराज्यीय प्रवासन के लिए कल्याणकारी लाभों की बेहतर पोर्टेबिलिटी, आवास, स्वास्थ्य सेवा और श्रम सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।
- 5. महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी
- कम प्रजनन दर का अर्थ स्वतः ही महिलाओं के उच्च रोजगार में परिवर्तित नहीं होता। भारत को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो महिलाओं को श्रम बाजार में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने में सक्षम बनाएं।
- 6. स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा
- वृद्ध समाज को निवारक स्वास्थ्य सेवा, जेरियाट्रिक सेवाओं और पेंशन प्रणालियों में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है।
- 7. नीतिगत बदलाव
- उच्च प्रजनन दर वाले वातावरण के लिए बनाई गई जनसंख्या नीतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है क्योंकि राज्य कम प्रजनन दर की ओर बढ़ रहे हैं।
आगे की राह
भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, न कि केवल जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या गिरावट में से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करने की।
मानव पूंजी में निवेश
सुधार करें:
- शिक्षा
- कौशल
- स्वास्थ्य सेवा
- पोषण
- महिला सशक्तिकरण
छोटी आबादी तभी आर्थिक लाभ बन सकती है जब उसकी मानव पूंजी मजबूत हो।
गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करना
भारत को अपनी कार्यशील आयु की आबादी को समायोजित करने और जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उत्पादक रोजगार की आवश्यकता है।
श्रम-प्रधान विनिर्माण, सेवाएं और उभरते क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
वृद्धावस्था के लिए तैयारी
भारत को मजबूत करना चाहिए:
- पेंशन प्रणालियां
- जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा
- स्वास्थ्य बीमा
- दीर्घकालिक देखभाल
- बुजुर्ग-अनुकूल बुनियादी ढांचा
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
परिवारों को सहायता
नीतियों को बच्चों के पालन-पोषण से जुड़ी आर्थिक लागतों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
सहायक उपायों में शामिल हो सकते हैं:
- सस्ती बाल देखभाल
- मातृत्व और अभिभावकीय लाभ
- लचीले कार्यस्थल
- आवास सहायता
- बेहतर कार्य-जीवन संतुलन
क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना
भारत को सुरक्षित और उत्पादक आंतरिक प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता है।
श्रम की कमी वाले राज्य अपेक्षाकृत युवा राज्यों के श्रमिकों पर अधिक निर्भर हो सकते हैं।
महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना
शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की अधिक भागीदारी जनसांख्यिकीय नीति के केंद्र में बनी रहनी चाहिए।
महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, विवाह और परिवार के आकार के संबंध में सूचित निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सहायता मिलनी चाहिए।
निष्कर्ष
भारत बहुत उच्च प्रजनन दर के दौर से निकलकर कम प्रजनन दर वाली जनसांख्यिकीय व्यवस्था की ओर काफी आगे बढ़ चुका है। राष्ट्रीय TFR अब प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जबकि कई राज्य दशकों से प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर पर बने हुए हैं।
भारत की प्रजनन दर में गिरावट की प्रवृत्ति जनसांख्यिकीय चुनौती को तेजी से जटिल बना रही है। भारत को अपनी कार्यशील आयु की आबादी से लाभ उठाने के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धावस्था, बदलती पारिवारिक संरचनाओं, क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय अंतर और भविष्य की श्रम आवश्यकताओं के लिए भी तैयारी करनी होगी।
मुख्य नीतिगत प्रश्न अब केवल यह नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम किया जाए, बल्कि यह है कि भारत की बदलती जनसंख्या संरचना आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा और मानव विकास में कैसे योगदान दे।
CGPSC प्रारंभिक परीक्षा 2026
- TFR: कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate)।
- प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर: लगभग 2.1 बच्चे प्रति महिला।
- NFHS-5 (2019–21) में भारत की TFR 2.0 थी।
- EAC-PM के हालिया वर्किंग पेपर में भारत की TFR 1.9 बताई गई है।
- बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, TFR 1.6 है।
- EAC-PM पेपर में 1.6 की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका (1.6) और उत्तरी यूरोप (1.5) से की गई है।
- भारत का राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था।
- NFHS-5 में आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन दर 56.5% दर्ज की गई।
- कम प्रजनन दर शुरुआत में जनसांख्यिकीय लाभांश को समर्थन दे सकती है।
- लगातार कम प्रजनन दर अंततः जनसंख्या वृद्धावस्था में योगदान कर सकती है।
CGPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
MCQ 1
हाल के EAC-PM वर्किंग पेपर के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) कितनी है?
A. 2.7
B. 2.3
C. 1.9
D. 1.5
उत्तर: C. 1.9
MCQ 2
आम तौर पर प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर कितनी मानी जाती है?
A. 1.5 बच्चे प्रति महिला
B. 1.8 बच्चे प्रति महिला
C. 2.1 बच्चे प्रति महिला
D. 2.5 बच्चे प्रति महिला
उत्तर: C. 2.1 बच्चे प्रति महिला
MCQ 3
EAC-PM वर्किंग पेपर के अनुसार, बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर भारत की TFR लगभग कितनी है?
A. 1.2
B. 1.4
C. 1.6
D. 2.1
उत्तर: C. 1.6
MCQ 4
भारत ने अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था?
A. 1947
B. 1950
C. 1952
D. 1961
उत्तर: C. 1952
CGPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1
भारत की जनसांख्यिकीय चुनौती धीरे-धीरे जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही है। चर्चा कीजिए।
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Frequently Asked Questions
भारत में प्रजनन दर में गिरावट के प्रमुख कारण महिलाओं की बढ़ती शिक्षा, विवाह और मातृत्व में देरी, शहरीकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भनिरोधकों तक बढ़ती पहुंच और छोटे परिवार की बदलती प्राथमिकताएं हैं।
हाल के EAC-PM वर्किंग पेपर के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 1.9 बच्चे प्रति महिला है, जो लगभग 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है।
प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर वह स्तर है जिस पर एक पीढ़ी दीर्घकाल में लगभग स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकती है। भारत के लिए इसे सामान्यतः 2.1 बच्चे प्रति महिला माना जाता है।
नहीं। प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे होने के बावजूद जनसंख्या तुरंत कम नहीं होती। जनसंख्या गति (Population Momentum), आयु संरचना, मृत्यु दर और प्रवासन भी कुल जनसंख्या को प्रभावित करते हैं।
नहीं। भारत में काफी क्षेत्रीय अंतर है। कई राज्यों में TFR प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह अपेक्षाकृत अधिक है।
हाँ। प्रारंभिक चरण में बच्चों पर निर्भर आबादी का अनुपात कम होने से जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर मिल सकता है। इसका लाभ शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार में पर्याप्त निवेश होने पर अधिक प्रभावी हो सकता है।
भारत को मानव पूंजी, रोजगार, महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी, वृद्धावस्था की तैयारी, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और अंतरराज्यीय प्रवासन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।